विद्युत करको विरोधमा कुलमान घिसिङ
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले कृषि सिँचाइ, खानेपानी र घरायसी प्रयोजनमा खपत हुने विद्युतमा कर लगाइएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्।
घिसिङले शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत अत्यावश्यक क्षेत्रमा सहुलियत दिनुपर्नेमा विद्युत् उपभोक्तामाथि थप करको भार लगाउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका हुन्।
उनले कृषि उत्पादन बढाउन र खानेपानी आपूर्ति सहज बनाउन आफू नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहँदा सिँचाइ तथा सामुदायिक खानेपानीमा विद्युत महसुल घटाइएको स्मरण गरेका छन्।
घिसिङका अनुसार सिँचाइमा प्रतियुनिट करिब सात रुपैयाँ रहेको विद्युत महसुल घटाएर करिब दुई रुपैयाँ तथा सामुदायिक खानेपानी तान्ने प्रणालीमा प्रतियुनिट नौ रुपैयाँ रहेको महसुल घटाएर चार रुपैयाँ २० पैसा कायम गरिएको थियो।
उनले अहिले खाना पकाउने ग्यासको अभाव भइरहेका बेला सरकारले विद्युतीय चुल्होको प्रयोगलाई थप प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
देशमै उत्पादन भएको विद्युत पर्याप्त उपयोग नगर्ने तर आयातित ग्यासका लागि सर्वसाधारणलाई लाइन बस्नुपर्ने अवस्था आउनु विडम्बनापूर्ण भएको उनको टिप्पणी छ।
घिसिङले सामान्य उपभोक्ता र किसानमाथि करको भार थप्नुभन्दा ठूला उद्योगबाट विशेष विद्युत् आपूर्ति तथा मुख्य लाइन प्रयोगबापत उठ्न बाँकी रहेको अर्बौँ रुपैयाँ महसुल असुल गर्न सरकारले सक्रियता देखाउनुपर्ने बताएका छन्।
उनले विद्युत खपत बढाउनु राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, ऊर्जा आत्मनिर्भरता र आयात प्रतिस्थापनका दृष्टिले महत्वपूर्ण भएकाले सरकारले कर बढाउनेभन्दा उपभोग प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
यद्यपि घिसिङले आफ्नो पछिल्लो अभिव्यक्तिमा विद्युतमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइएको उल्लेख गरेका छन्। उपलब्ध आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटसम्बन्धी विवरणमा भने मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताका लागि पाँच प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करको व्यवस्था उल्लेख छ।
१३ प्रतिशत करसम्बन्धी कुनै नयाँ निर्णय वा संशोधित व्यवस्था लागू भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा सम्बन्धित सरकारी निकायबाट थप स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ।
