उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि नीतिगत सुधार र लगानी विस्तार सँगसँगै आवश्यक : उपाध्यक्ष भट्ट

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले नेपालले उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नीतिगत सुधार, लगानी विस्तार, दक्ष जनशक्ति निर्माण र प्रविधिको प्रयोगलाई एकसाथ अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
आइतबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै भट्टले नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिदर औसतमा करिब ४ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरे। तर नीतिगत हस्तक्षेप र लगानी विस्तार प्रभावकारी भएको केही अवधिमा मुलुकले करिब ७ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको उनले बताए।
भट्टका अनुसार आर्थिक वृद्धिको आधार फराकिलो बनाउन पुँजी निर्माण बढाउनुका साथै दक्ष श्रमशक्ति र प्रविधिमा लगानी आवश्यक छ। डिजिटल रूपान्तरण र कृत्रिम बौद्धिकताबाट सिर्जना हुने अवसरको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
उनले नेपालको कुल कारक उत्पादकत्व करिब ०.२ प्रतिशत मात्र रहेको उल्लेख गर्दै हालसम्मको आर्थिक वृद्धिमा पुँजी र श्रमको योगदान प्रमुख रहेको बताए। उत्पादन क्षमता अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन नसकेको र मानव पुँजी निर्माणमा समेत चुनौती देखिएको उनको भनाइ छ।
बढ्दो वैदेशिक पलायन र न्यून जनसंख्या वृद्धिदरले भविष्यमा दक्ष जनशक्ति उपलब्धतामा थप दबाब पर्न सक्ने उल्लेख गर्दै भट्टले शिक्षा, स्वास्थ्य र सीप विकासमा लगानी बढाएर दक्ष जनशक्तिलाई देशभित्रै टिकाउने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए।
उनका अनुसार नेपालको स्थिर पुँजी निर्माण हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २६ प्रतिशत पुगेको छ। यसअघि लगातार तीन वर्ष यो अनुपात करिब २४ प्रतिशतमा सीमित थियो।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका क्रममा लगानी तीव्र रूपमा बढेका बेला स्थिर पुँजी निर्माण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ३० प्रतिशतसम्म पुगेको र सोही अवधिमा नेपालले लगातार तीन वर्ष करिब ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको भट्टले स्मरण गरे।
उनले उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि पुँजी लगानी मात्र पर्याप्त नहुने स्पष्ट पार्दै उत्पादकत्व सुधारमा कार्यसंस्कृति, काम गर्ने तरिका, शिक्षा, संस्थागत क्षमता र प्रविधिको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुने बताए।
प्रभावकारी नीति र बलियो संस्थाले उत्पादकत्व तथा प्रतिव्यक्ति आय बढाउन निर्णायक भूमिका खेल्ने उल्लेख गर्दै भट्टले दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिका लागि नीतिगत सुधार, संस्थागत सुदृढीकरण, मानव पुँजी विकास र प्रविधिमुखी लगानीलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।





