सहिदमार्ग निर्माणमा गम्भीर प्रश्न : सडक जीर्ण, ठेकेदारलाई ११ करोड भुक्तानी
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
दाङको घोराहीदेखि रोल्पाको होलेरी, घर्तीगाउँ र थवाङ हुँदै पूर्वी रुकुमको हुकाम तथा मैकोट जोड्ने १५१ किलोमिटर लामो सहिदमार्गमा अर्बौँ रुपैयाँ खर्च भइसके पनि सडकको अवस्था दयनीय रहेको देखिएको छ।
नागरिक दैनिकमा प्रकाशित विवरणअनुसार सहिदमार्ग सडक योजनामा २०६४ सालदेखि हालसम्म सडक निर्माणतर्फ ४ अर्ब ४९ करोड ५४ लाख ७३ हजार रुपैयाँ र पुल निर्माणतर्फ ३४ करोड ४६ लाख ४८ हजार रुपैयाँ गरी कुल ४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ।
आयोजनाले हालसम्म भौतिक प्रगति ५४ प्रतिशत र आर्थिक प्रगति ४० प्रतिशत पुगेको जनाएको छ। तर सडकका धेरै खण्डमा अझै सहज रूपमा सवारी चल्न नसक्ने अवस्था रहेको स्थानीयको गुनासो छ।
विशेषतः दाङको घोराहीदेखि रोल्पाको होलेरीसम्मको ३१ किलोमिटर कालोपत्र सडकको अवस्था गम्भीर देखिएको छ। करिब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण गरिएको उक्त सडक हस्तान्तरण नहुँदै क्षतिग्रस्त बनेको र हाल करिब ६ किलोमिटर क्षेत्रमा मात्र कालोपत्र बाँकी रहेको आयोजनाका कर्मचारीले स्वीकार गरेका छन्।
सिल प्यासेफिक जेभीले निर्माण गरेको उक्त सडकमा करिब ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको देखाउँदै आयोजनाले निर्माण व्यवसायीलाई कार्यसम्पादनअनुसार भुक्तानी गरेको थियो। १ डिसेम्बर २०१८ देखि एक वर्षका लागि त्रुटि सच्याउने अवधि सुरु भएको थियो। त्यसपछि पनि बाँकी काम तथा मर्मत हुन नसकेपछि उक्त अवधि पटकपटक थपेर ३० नोभेम्बर २०२१ सम्म पुर्याइएको थियो।
निर्माण व्यवसायीले क्षमताभन्दा बढी भार बोकेका सिमेन्ट उद्योगका टिपरका कारण सडक क्षतिग्रस्त भएको बताउँदै मर्मतको जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरेको विवरणमा उल्लेख छ।
बाँकी काम र मर्मतमा प्रगति नभएपछि सडक विभागले २०७८ मंसिर ६ गते ठेक्का तोड्दै निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो।
तर यसअघि नै निर्माण व्यवसायीले विवाद समाधानका लागि नेपाल मध्यस्थता परिषद् अर्थात नेप्कामा उजुरी दिएको थियो। नेप्काले २०७८ भदौको अन्तिमतिर सडक आयोजनाले निर्माण व्यवसायीलाई करिब ११ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारी निकाय उक्त निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पाटन पुगे पनि अदालतले नेप्काको निर्णय सदर गरेको थियो। त्यसपछि राज्यले फैसला कार्यान्वयन गर्दै उक्त रकम अदालतको धरौटी खातामा जम्मा गरेको सहिदमार्ग सडक आयोजना प्रमुख माधवप्रसाद अधिकारीले बताएका छन्।
उनका अनुसार रकम निर्माण व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष रूपमा नदिई अदालतको धरौटी खातामा पठाइएको हो।
एकपटक कालोपत्र भइसकेको घोराही–होलेरी सडकखण्ड पुनः कालोपत्र गर्न सडक विभागले नयाँ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरेको छ।
सडकको कमजोर अवस्था, ठेक्का व्यवस्थापन, निर्माण गुणस्तर, अत्यधिक भार बोकेका सवारीसाधनको प्रयोग र मध्यस्थता प्रक्रियापछि राज्यले थप ११ करोड रुपैयाँ तिर्नुपरेको घटनाले सहिदमार्ग आयोजनाको समग्र व्यवस्थापन र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
