फेसबुकको भ्युज बढाएर देश चलाउने होइन : प्रधानमन्त्री शाहलाई एमाले सचेतक घतानीको सुझाव
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
नेकपा एमालेकी सचेतक नीता घतानीले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सरकारका आधिकारिक माध्यमभन्दा व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जाललाई प्राथमिकता दिएको भन्दै राज्य सञ्चालन संविधान, संस्था र स्थापित प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने बताएकी छन्।
सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै घतानीले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधनसमेत व्यक्तिगत फेसबुक खाताबाट गरेको विषय उठाउँदै सरकारी सूचना तथा सञ्चार संयन्त्रलाई बाइपास गर्नु उचित नभएको बताइन्।
उनले प्रविधिको प्रयोग र डिजिटल सरकारको अवधारणा सकारात्मक भए पनि राज्यका आधिकारिक संस्थाको भूमिकालाई कमजोर बनाउँदै व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जालको पहुँच र लोकप्रियतालाई राज्य सञ्चालनको माध्यम बनाउन नहुने धारणा राखिन्।
“देश फेसबुकको पहुँचले होइन, संविधान र राज्यको संस्थाले चलाउनुपर्छ,” उनले भनिन्।
घतानीले प्रधानमन्त्री शाहले संसदमा नेपाल भारत सीमा सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिको विषय पनि उठाइन्। प्रधानमन्त्रीले नेपालले समेत भारतको भूभाग मिचेको आशयको अभिव्यक्ति कुन तथ्य, प्रमाण र कूटनीतिक आधारमा दिएका हुन् भन्ने प्रश्न गर्दै उनले संवेदनशील सीमा विषयमा जिम्मेवार अभिव्यक्ति आवश्यक रहेको बताइन्।
उनले उक्त अभिव्यक्ति सच्याउन र विवादित भनाइ संसदको अभिलेखबाट हटाउन माग गरिन्। प्रतिपक्ष संसद अवरुद्ध गर्न नभई राष्ट्रिय हित, सार्वभौमसत्ता र जनसरोकारका विषयमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सक्रिय रहेको उनको भनाइ थियो।
घतानीले सरकारको ध्यान नागरिकका दैनिक समस्यातर्फ पर्याप्त रूपमा जान नसकेको आरोप पनि लगाइन्। उनले स्वास्थ्य बीमा, सहकारी पीडितको बचत फिर्ता, किसानका लागि रासायनिक मल र उत्पादनको उचित बजार, युवाको रोजगारी तथा व्यापारीका लागि सुरक्षित व्यावसायिक वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरिन्।
उनले सुकुम्बासीको आवास समस्या, शिक्षकको पेसागत भविष्य, उपचारको पहुँच, दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि र खाना पकाउने ग्यासको उपलब्धतालगायत विषयमा नागरिकमा बढ्दो चिन्ता रहेको उल्लेख गरिन्।
सरकारले नियमित कर तिर्ने नागरिकलाई सम्मान गर्नु सकारात्मक भए पनि उपचार नपाएका विपन्न नागरिक, सहकारी पीडित, किसान, बेरोजगार युवा र अन्य समस्यामा रहेका समुदायप्रति पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताइन्।
घतानीले राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र र अस्पताललगायत सार्वजनिक सेवामा नागरिकले लामो समय पर्खनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
उनले अन्त्यमा सिंहदरबारको ऐतिहासिक पहिचान र अस्तित्वसँग सम्बन्धित विषयमा समेत सरकारलाई संवेदनशील बन्न आग्रह गर्दै राज्यका संस्थागत संरचना र ऐतिहासिक महत्वलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि कदम नचाल्न सुझाव दिइन्।
