सामुदायिक वनमा आधारित उद्यम र हरित रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने सरकारको लक्ष्य : मन्त्री चौधरी
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले सामुदायिक वनमा आधारित उद्यमशीलता, वन पैदावार प्रशोधन, बजारीकरण र हरित रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिने सरकारको लक्ष्य रहेको बताएकी छन्।
सामुदायिक वन दिवसका अवसरमा सोमबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले सामुदायिक वनले स्थानीय आवश्यकता पूरा गर्नुका साथै जीविकोपार्जन सुधार, उद्यमशीलता विकास र युवा सहभागितामार्फत रोजगारी सिर्जना गरी राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरिन्।
उनले सामुदायिक वन व्यवस्थापनको विगत चार दशकको अनुभव र सिकाइलाई आधार बनाउँदै वन क्षेत्रलाई आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय रूपमा थप सशक्त बनाउन तीनै तहका सरकार, समुदाय, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारबीच निरन्तर सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन्।
मन्त्री चौधरीले वन क्षेत्रको सुशासन, पारदर्शिता, सामाजिक समावेशीकरण र समग्र व्यवस्थापनको डिजिटलीकरणमा सरकारको विशेष जोड रहेको उल्लेख गरिन्।
उनका अनुसार काठ, बाँस र गैरकाठ वन पैदावारजस्ता स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धनसँगै पर्यापर्यटन विस्तार गरी स्थानीय समुदायको आयआर्जन बढाउने लक्ष्यसमेत सरकारले लिएको छ।
मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि वन्यजन्तुलाई वन क्षेत्रभित्रै पर्याप्त खाना र सुरक्षित वासस्थान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन्।
मन्त्री चौधरीले “समृद्ध समुदाय, समृद्ध वन र समृद्ध नेपाल” अभियानलाई सफल बनाउन सरकार, समुदाय र सरोकारवाला सबैलाई एकजुट भएर सहकार्य गर्न आह्वान गरिन्।
कार्यक्रममा वन संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरूलाई पुरस्कृत गरिएको थियो।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अनुसार हाल देशभर २३ हजार ८९ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले २५ लाख १७ हजार ७६५ हेक्टर वन क्षेत्र व्यवस्थापन गरिरहेका छन्।
