पोखरा विमानस्थल कर छुट मुद्दा: पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीलाई १५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
विशेष अदालतले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा ठेकेदार कम्पनीलाई कर छुट दिइएको विषयसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ।
विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले सोमबार कार्कीको बयान र थुनछेक बहसपछि उक्त धरौटी माग गर्ने आदेश दिएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन अर्थमन्त्री कार्कीसहितका पदाधिकारीमाथि पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि भएको मूल खरिद सम्झौताविपरीत ठेकेदार कम्पनीलाई कर, महसुल तथा अन्य शुल्क छुट दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गरी राज्यलाई आर्थिक नोक्सानी पुर्याएको अभियोग लगाएको छ।
अख्तियारले उक्त निर्णय र कार्यान्वयनबाट राज्यलाई ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ हानि नोक्सानी पुगेको दाबी गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। आयोगको आरोपअनुसार विमानस्थल निर्माणको मूल सम्झौतामा कर, महसुल तथा अन्य शुल्क ठेकेदार कम्पनीले नै बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
सोमबार अदालतमा दिएको बयानमा कार्कीले भने आफूमाथिको आरोप अस्वीकार गरेका छन्। उनले आफू अर्थमन्त्री रहँदा कुनै नयाँ प्रावधान सिर्जना नगरेको र नेपाल तथा चीनबीच भएको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौताअन्तर्गतको व्यवस्था कार्यान्वयन मात्र गरेको जिकिर गरेका छन्।
कार्कीले आफ्नो निर्णयबाट राज्यलाई हानि पुर्याउने कुनै नियत नरहेको र आफूले प्रचलित प्रक्रिया तथा दुई देशबीच भएको वित्तीय समझदारीअनुसार काम गरेको बयान दिएका छन्।
विशेष अदालतको सोमबारको आदेश मुद्दाको अन्तिम फैसला भने होइन। धरौटीमा छाड्ने आदेशसँगै कार्कीविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दाको नियमित सुनुवाइ तथा प्रमाण परीक्षणको प्रक्रिया अदालतमा जारी रहनेछ।
