जयशंकर अगस्ट अन्तिम साता नेपाल आउने तयारी, प्रधानमन्त्री शाहलाई ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको निम्तो दिने
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर अगस्टको अन्तिम साता नेपाल भ्रमणमा आउने तयारी भएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन औपचारिक निमन्त्रणा दिन उनी काठमाडौं आउन लागेको परराष्ट्र मन्त्रालयको उच्च स्रोतलाई उद्धृत गर्दै बाह्रखरीले जनाएको छ।
यद्यपि जयशंकरको प्रस्तावित नेपाल भ्रमणबारे नेपाल वा भारत सरकारले अहिलेसम्म औपचारिक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छैनन्।
भारतले सन् २०२६ को ब्रिक्स अध्यक्षता गरिरहेको छ। १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सेप्टेम्बर १२ र १३ मा नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने तय भएको छ। सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रका साथै केही गैरसदस्य तथा क्षेत्रीय साझेदार मुलुकका सरकार प्रमुखलाई विशेष अतिथिका रूपमा निमन्त्रणा गर्ने तयारी भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री शाहलाई निमन्त्रणा दिने उद्देश्यसहित जयशंकरको प्रस्तावित भ्रमण भएमा नयाँ सरकार गठनपछि भारतबाट नेपालमा हुने महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमणमध्ये यो एक हुनेछ।
भारतले यसअघि पनि आफ्नो ब्रिक्स अध्यक्षताका क्रममा नेपाललाई सम्मेलनसँग सम्बन्धित उच्चस्तरीय कार्यक्रममा सहभागी गराएको थियो। सन् २०१६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारतको गोवामा आयोजित आठौँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनसँगै आयोजना गरिएको ब्रिक्स–बिम्स्टेक आउटरिच शिखर सम्मेलनमा सहभागी भएका थिए।
त्यही भ्रमणका क्रममा दाहाल, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच गोवामा अनौपचारिक त्रिपक्षीय भेटसमेत भएको थियो। त्यस अवसरमा नेपाललाई भारत र चीनबीचको ‘गतिशील सेतु’का रूपमा विकास गर्ने अवधारणासमेत चर्चामा आएको थियो।
ब्रिक्समा अहिले ब्राजिल, रुस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका, इजिप्ट, इथियोपिया, इरान, संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरेबिया र इन्डोनेसिया गरी ११ पूर्ण सदस्य छन्।
विस्तारित ब्रिक्सले विश्व दक्षिणको प्रतिनिधित्व, विश्व शासन सुधार, आर्थिक तथा वित्तीय सहकार्य र बहुपक्षीय व्यवस्थामा विकासशील अर्थतन्त्रको भूमिका विस्तारलाई प्रमुख कार्यसूची बनाउँदै आएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले निमन्त्रणा स्वीकार गरेमा नयाँ दिल्लीको सम्मेलन नेपालका लागि भारतसँगको द्विपक्षीय संवाद मात्र नभई चीन, रुससहित ब्रिक्सका प्रमुख विश्व तथा क्षेत्रीय शक्तिसँग एकै मञ्चमा उच्चस्तरीय सम्पर्क विस्तार गर्ने अवसरसमेत बन्न सक्छ।
