चार महिनापछि पनि ११३ सुकुम्वासी परिवार होल्डिङ सेन्टरमै, स्थायी व्यवस्थापन अझै अनिश्चित

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

काठमाडौंका थापाथली, गैरीगाउँ, बल्खु, शंखमुललगायतका खोला किनारका सुकुम्वासी बस्ती हटाइएको चार महिना बितिसक्दा पनि ११३ परिवारका २६३ जना अझै विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका छन्। सरकारले प्रारम्भमा १५ दिनभित्र व्यवस्थापन गर्ने बताए पनि स्थायी पुनःस्थापनाको ठोस टुङ्गो लाग्न सकेको छैन।

अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अनुसार हाल विद्युत तालिम केन्द्र खरिपाटीमा ४६ परिवारका १०४ जना, कृषि विकास तालिम केन्द्र बोडेमा २३ परिवारका ६७ जना र इचङ्गुनारायण अपार्टमेन्ट रानीवनमा ४४ परिवारका ९२ जना बसिरहेका छन्। उनीहरूको खाना र बसोबासको व्यवस्था सरकारले गरिरहेको समितिका आयोजना निर्देशक मचाकाजी महर्जनले बताएका छन्।

सरकारले असार १९ गतेभित्र होल्डिङ सेन्टर छाडेर कोठा खोज्न आग्रह गरेपछि २७५ परिवारले २५ हजार रुपैयाँ राहत लिएर अन्यत्र सरेका थिए। तर कोठा खोजेर स्वव्यवस्थापन गर्न नसकेका परिवार अझै सरकारी आश्रयस्थलमै छन्।

वैशाख १२ गतेदेखि सुकुम्वासी बस्ती हटाउने क्रममा दशरथ रंगशालामा गरिएको सूचीकरणमा २ हजार ६०८ घरधुरीका ११ हजार १०६ जनाले नाम दर्ता गराएका थिए। तीमध्ये २ हजार २२० परिवार आफैं व्यवस्थापन भएर गए भने ३८८ परिवारका १ हजार ४८८ जना विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा पुगेका थिए।

सरकारले त्यतिबेला कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग केन्द्र, खरिपाटी, बोडे, बनेपा, नगरकोट, रानीवन तथा बालाजु र माछापोखरी क्षेत्रका होटलमा विस्थापित परिवारलाई अस्थायी रूपमा राखेको थियो। केही स्थानमा खाना, डुबान र बसोबाससम्बन्धी समस्या देखिएपछि व्यवस्थापनको आलोचनासमेत भएको थियो।

होल्डिङ सेन्टर छाडेर जाने परिवारलाई प्रारम्भिक रूपमा २५ हजार रुपैयाँ तथा त्यसपछि तीन महिनासम्म पाँच सदस्यसम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णय थियो। पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारलाई प्रति अतिरिक्त सदस्य दुई हजार रुपैयाँ थप उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको थियो।

तर अस्थायी व्यवस्थापनबाट स्थायी पुनःस्थापनामा जाने प्रक्रिया अझै सुस्त देखिएको छ। सरकारले सम्बन्धित नागरिकको मूल स्थानीय तहमा लगत संकलन गरी जग्गा उपलब्ध गराउने नीति अघि सारेको छ, तर पुनःस्थापनाको स्पष्ट समयसीमा सार्वजनिक भएको छैन।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले साउन ११ गते प्रतिनिधिसभामा भएको छलफलमा स्थानीय तहबाट पर्याप्त सहयोग नपाएको बताएकी थिइन्। उनका अनुसार सुकुम्वासीका रूपमा सूचीकृत ३८८ परिवारमध्ये ५८ जनाको निवेदन सम्बन्धित जिल्ला तथा पालिकामा पठाइएको छ।

सरकारले ५१ परिवारको नाममा जग्गा रहेको पत्ता लागेको भन्दै उनीहरूलाई सुकुम्वासीको सूचीबाट हटाउने तयारीसमेत गरेको छ।

चार महिनापछि पनि सयभन्दा बढी परिवार होल्डिङ सेन्टरमै रहनुले प्रारम्भिक विस्थापनपछि दीर्घकालीन पुनःस्थापना, वास्तविक सुकुम्वासी पहिचान र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको समन्वय अझै मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको देखाएको छ।