गण्डकीका १६ कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलता समाधान गर्न सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
गण्डकी प्रदेश सरकारले विकास निर्माण तथा प्रदेशको अधिकार क्षेत्रसँग सम्बन्धित १६ कानुनी र प्रशासनिक जटिलता समाधान गर्न सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ।
प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको १५औँ बैठकले कर प्रणाली, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट, प्रशासनिक क्षेत्राधिकार तथा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका व्यावहारिक समस्या समेटेर १६ विषय राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेका अनुसार बैठकले कृषि आयमा कर लगाउने प्रदेशको संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योल हटाउन सङ्घीय सरकारसँग नीतिगत स्पष्टता माग गर्ने निर्णय गरेको छ। कृषि फार्ममार्फत कर संकलन गर्दा देखिएको द्विविधा समाधान गर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको प्रदेश सरकारको निष्कर्ष छ।
सवारीसाधनको जरिवानाबाट उठ्ने रकम हाल सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने गरेकामा त्यसलाई प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि माग गरिएको छ। प्रहरी कार्यालयमार्फत हुने त्यस्तो राजस्व असुलीलाई प्रदेशको अधिकार क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
सरकारी कामकाजमा प्रयोग भइरहेका जीआईओएमएस, टीएसए र आरएमआईएसलगायत विद्युतीय प्रणालीलाई समयसापेक्ष परिमार्जन र सुदृढीकरण गर्नुपर्ने विषयसमेत प्रदेशले सङ्घीय सरकारसमक्ष उठाउने भएको छ।
ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाजस्ता नदीजन्य सामग्रीको बिक्रीबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटमा देखिएको विवाद समाधान गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ (क) संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसैगरी सडक पूर्वाधार निर्माणका क्रममा आसपासका जग्गाबाट निकालिने निर्माण सामग्रीको रोयल्टी प्रदेश कानुनअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ। यसका लागि सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ मा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने प्रदेश सरकारको निष्कर्ष छ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले सडकसम्बन्धी कानुन र वनसम्बन्धी कानुनबीच पर्याप्त समन्वय नहुँदा कतिपय विकास आयोजना प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै यो विषय राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा समेत उठाइने बताए।
गण्डकी प्रदेशले आफ्नो भूभागभित्र पर्ने अन्नपूर्ण र मनास्लु संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन जिम्मेवारी प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग पनि पुनः दोहोर्याएको छ। यसअघि पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि निर्णय नभएकाले यसपटक एकीकृत सहव्यवस्थापनको स्पष्ट ढाँचासहित अधिकार हस्तान्तरण गर्न सङ्घीय सरकारसँग आग्रह गरिने भएको छ।
सामुदायिक वनबाट प्राप्त हुने आम्दानीको हिस्सा प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने विषयमा सङ्घीय र प्रदेश कानुनबीच देखिएको विरोधाभास अन्त्य गर्नुपर्ने मागसमेत प्राथमिकतामा राखिएको छ।
सञ्चार क्षेत्रमा देखिएको दोहोरो प्रशासनिक प्रक्रियालाई अन्त्य गर्दै अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण प्रदेश तहबाटै गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन सङ्घीय सरकारसँग माग गर्ने निर्णय भएको छ। यसका लागि विद्यमान नीतिगत अवरोध हटाउने विषय राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पेस गरिनेछ।
यातायात क्षेत्रमा अन्तरप्रदेश रुट इजाजत प्रदान गर्ने अधिकार प्रदेश मातहतका सम्बन्धित कार्यालयलाई प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने विषय पनि सङ्घीय सरकारसमक्ष औपचारिक रूपमा उठाउने निर्णय गरिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए।
प्रदेश सरकारले उठाएका यी विषय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अधिकार बाँडफाँट, कानुनी समन्वय र प्रशासनिक जिम्मेवारी स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकतासँग सम्बन्धित छन्। प्रदेशको निष्कर्षअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार तथा जिम्मेवारीको स्पष्टता बढाउन सके विकास निर्माणमा देखिएका अवरोध कम गर्न सकिनेछ।
