दलित अधिकारसम्बन्धी कानुनलाई सरकारले प्राथमिकता नदिएको परियारको आरोप
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक पदमबहादुर परियारले सरकारले दलित समुदायको प्रतिनिधित्वलाई समावेशिताको उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि अधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुन निर्माणलाई अपेक्षित प्राथमिकता नदिएको आरोप लगाएका छन्।
बुधबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै परियारले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले अघि बढाउन प्रस्ताव गरेका सात कानुनमध्ये दलित समुदायको अधिकारसम्बन्धी विधेयकलाई सातौँ प्राथमिकतामा राखिएको भन्दै आपत्ति जनाए।
उनले सरकार गठन हुँदा दलित समुदायबाट मन्त्री तथा बादी समुदायबाट समेत प्रतिनिधित्व गराइएकामा आफूहरूले सकारात्मक रूपमा लिएको बताए। तर मन्त्रिपरिषदमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुँदाहुँदै पनि दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयक प्राथमिकतामा नपर्नु विरोधाभासपूर्ण भएको उनको भनाइ थियो।
परियारले यही गतिमा विधेयक अघि बढे कानुन बन्न अझै लामो समय लाग्न सक्ने बताए। दलित अधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुनलाई शीघ्र प्रक्रियाबाट अघि बढाउनुपर्ने उनको माग छ।
गत फागुन २१ गतेको राजनीतिक घटनाक्रम र त्यसपछिको निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दलहरूले दलित समुदायसँग गरेका प्रतिबद्धता स्मरण गराउँदै उनले सरकारमा पुगेपछि ती प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा पर्याप्त तत्परता नदेखाइएको आरोप लगाए।
उनले संसदमार्फत दलित समुदायसँग औपचारिक क्षमायाचना नगरिएको, दलित अधिकारसम्बन्धी कानुनलाई शीघ्र प्रक्रियाबाट अघि नबढाइएको तथा विशेष सुधार कार्यक्रम र बजेटसमेत व्यवस्था नगरिएको बताए।
परियारले सरकारले देशका ६० लाखभन्दा बढी दलित समुदायलाई आश्वासन दिएर भावनात्मक रूपमा प्रयोग गर्ने बाटो लिन थालेको आरोपसमेत लगाए। उनले दलित तथा उत्पीडित समुदायलाई आफ्ना अधिकारसम्बन्धी कानुन र नीतिको कार्यान्वयनका लागि निरन्तर खबरदारी गर्न आग्रह गरे।
वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा पनि दलित समुदाय लक्षित विशेष प्याकेज वा सुधारका पर्याप्त कार्यक्रम नआएको उनको गुनासो थियो।
मुख्य सचेतक परियारले संविधानले प्रत्याभूत गरेका दलित समुदायका अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कानुन निर्माण, बजेट तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
