लुम्बिनीको सत्ता समीकरणमा नयाँ मोड, एमाले–नेकपा सहकार्यमा मसाल पनि जोडियो

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रयास भइरहेका बेला नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल)बीच राजनीतिक सहकार्य गर्ने लिखित सहमति भएको छ।

तीन दलका शीर्ष नेताबीच भएको छलफलपछि बुधबार दुईबुँदे सहमति गरिएको हो। सहमतिपत्रमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा (मसाल)का महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सहमतिको पहिलो बुँदामा लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठन तथा प्रदेशका विकास निर्माणसम्बन्धी काममा सहकार्य गर्ने उल्लेख छ। यससँगै यसअघि एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच बनेको प्रदेशस्तरीय सत्ता सहकार्यमा मसालसमेत जोडिएको छ।

दोस्रो बुँदामा राष्ट्रिय स्वाधीनता, संविधान र गणतन्त्रको पक्षमा तथा प्रतिगमनविरुद्ध हुने आन्दोलनमा सहकार्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसले तीन दलको समझदारी लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठनमा मात्रै सीमित नरही केही राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दासम्म विस्तार भएको देखाएको छ।

यसअघि एमाले अध्यक्ष ओली र नेकपा संयोजक प्रचण्डबीच प्रदेश सरकार गठन र सञ्चालनमा सहकार्य गर्ने लिखित सहमति भएको थियो। त्यसअनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने समझदारी बनेको छ।

मसालको पछिल्लो समर्थनले लुम्बिनीमा नयाँ सरकार गठनका लागि एमाले–नेकपा पक्षको राजनीतिक तथा संसदीय आधार थप बलियो भएको छ। मसालसम्बद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चाको प्रदेशसभामा एक सदस्य रहेकाले सरकार गठनको प्रतिस्पर्धात्मक अंकगणितमा उक्त समर्थन महत्वपूर्ण बन्न सक्ने देखिएको छ।

यद्यपि राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारमा प्रत्यक्ष सहभागी नहुने र समर्थन मात्र दिने धारणा राखेको छ। राजमोका कार्यकारी अध्यक्ष रश्मीराज नेपालीका अनुसार हाल दुई विषयमा मात्र समझदारी भएको हो। सरकार गठन र विकास निर्माणमा समर्थन गर्नुका साथै प्रतिगमनविरुद्धका राजनीतिक मुद्दामा सहकार्य गरिने भए पनि पार्टी सरकारमा सहभागी नहुने उनले बताएका छन्।

एमाले नेताहरूले नयाँ समझदारीले प्रदेश सरकार गठनको आधार बलियो बनाउनुका साथै आगामी दिनमा अन्य राजनीतिक विषयमा पनि सहकार्यको सम्भावना खोल्न सक्ने बताएका छन्।

मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंह नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका पुराना नेतामध्ये एक हुन्। पछिल्लो समय उनले संविधान, गणतन्त्र तथा राजनीतिक परिवर्तनको रक्षा र प्रतिगमनको विरोधलाई आफ्नो प्रमुख राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा उठाउँदै आएका छन्।

नयाँ सहमतिले विगतमा फरक राजनीतिक मोर्चामा रहेका ओली, प्रचण्ड र सिंहलाई फेरि एउटै सहकार्यको संरचनामा ल्याएको छ। विगतमा संसद विघटनको विषयलाई लिएर प्रचण्ड र सिंह पक्ष ओलीविरुद्धको आन्दोलनमा उभिएका थिए।

लुम्बिनीमा बनेको पछिल्लो समझदारीले प्रदेश सरकार गठनको अंकगणित मात्र नभई बदलिँदो राष्ट्रिय राजनीतिक समीकरणमा कम्युनिस्ट दलहरूबीच नयाँ सहकार्यको सम्भावनासमेत संकेत गरेको छ।