प्रहरी पोशाक खरिदबारे लेखा समितिले छानबिन अघि बढायो, १५ दिनभित्र कागजात माग
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल प्रहरीको पोशाक तथा बन्दोबस्तीका सामग्री खरिदमा भएको भनिएको अनियमितताबारे छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
बुधबार बसेको समितिको बैठकले नेपाल प्रहरीको पोशाक तथा अन्य बन्दोबस्ती सामग्री खरिदसँग सम्बन्धित कागजात १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो।
समितिले नेपाल प्रहरीसँगै सशस्त्र प्रहरी बल र निर्वाचन प्रहरीका लागि खरिद गरिएका पोशाक तथा अन्य सामग्रीको विवरणसमेत माग गरेको छ।
समितिले खरिद प्रक्रियाको आन्तरिक, प्राविधिक तथा आर्थिक मूल्याङ्कन, ठेकेदारसँग गरिएको सम्झौता, आपूर्ति गरिएका सामग्रीको गुणस्तर परीक्षणसम्बन्धी विवरण, बिल तथा भुक्तानीका अभिलेखलगायत कागजात उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।
कागजात माग गर्ने निर्णयअघि समितिमा छानबिनको स्वरूप र सम्भावित जिम्मेवारीबारे चर्को छलफल भएको थियो।
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारले आरोपको दायरामा रहेका अधिकारी पदमै रहँदा निष्पक्ष अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने भन्दै प्रहरी नेतृत्वलाई जिम्मेवारीबाट अलग गरेर छानबिन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका उच्च अधिकारी तथा गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिसमेत सहभागी बैठकमा सुनारले सम्बन्धित ठेकेदार र प्रहरी अधिकारीबीच सम्भावित सम्पर्क तथा आर्थिक कारोबारसमेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने धारणा राखे।
उनले आवश्यक परे सम्बन्धित व्यक्तिका मोबाइल तथा अन्य सम्भावित प्रमाण नियन्त्रणमा लिएर फौजदारी कसुरको कोणबाट समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए।
तर समितिका अन्य सदस्यहरूले आरोप लागेकै आधारमा कुनै अधिकारीलाई पदबाट हटाउनु उचित नहुने भन्दै सुनारको प्रस्तावप्रति असहमति जनाए। उनीहरूले पर्याप्त तथ्य र प्रारम्भिक अनुसन्धानबिना व्यक्तिमाथि कारवाही अघि बढाउन नहुने धारणा राखेका थिए।
यस विषयमा सांसदहरूबीच मतभेद बढेपछि सुनार बैठकको बीचमै बाहिरिएका थिए।
समितिले तत्काल कसैलाई दोषी ठहर नगरी खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित कागजात संकलन गरेर तथ्यका आधारमा छानबिन अघि बढाउने बाटो रोजेको छ।
अब नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त हुने खरिद, मूल्याङ्कन, सम्झौता, गुणस्तर परीक्षण र भुक्तानीसम्बन्धी विवरण अध्ययन गरेपछि समितिले थप निर्णय गर्नेछ।
