विदेशी जहाजमाथि ईयूको कारवाही अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत रहेको रुसको आरोप
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
रुसले युरोपेली संघले भूमध्यसागरमा अपरेशन इरिनीको प्रयोग गर्दै रुसी हितसँग सम्बन्धित तेल तथा अन्य मालवस्तुको समुद्री ढुवानीमा अवरोध सिर्जना गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ।
रुसी विदेश मन्त्रालयले अगस्ट १२ मा जारी गरेको वक्तव्यमा युरोपेली सैन्य शक्तिले विदेशी व्यापारिक जहाजको निरीक्षण गर्दै आएको र यस्तो गतिविधिलाई मस्कोले अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री कानुनको अनुचित व्याख्या तथा एकपक्षीय प्रतिबन्ध लागू गर्ने प्रयासका रूपमा हेरेको जनाएको छ।
मन्त्रालयले अगस्ट २ मा भूमध्यसागरमा क्यामरुनको झण्डामुनि सञ्चालन भइरहेको ‘Toa Payoh’ जहाजको निरीक्षण गरिएको घटनालाई पछिल्लो उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। रुसी पक्षका अनुसार इटालीको सेनाले पोलिस गस्ती विमान र ग्रिक गस्ती जहाजको सहयोगमा करिब दुई घण्टा जहाजको जाँच गरेको थियो।
इटालीले जहाजको राष्ट्रियता तथा झण्डासम्बन्धी विवरण प्रमाणित गर्न निरीक्षण गरिएको जनाएको रुसी वक्तव्यमा उल्लेख छ। निरीक्षणपछि जहाजलाई आफ्नो यात्रा जारी राख्न दिइएको थियो।
‘Toa Payoh’ युरोपेली संघले रुसी तेल तथा पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी र उच्च जोखिमयुक्त समुद्री अभ्याससँग सम्बन्धित रहेको भन्दै प्रतिबन्धात्मक सूचीमा समावेश गरेको जहाजमध्ये एक हो।
अपरेशन इरिनी सन् २०२० मा लिबियामाथिको संयुक्त राष्ट्रसंघीय हतियार प्रतिबन्ध कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले सुरु गरिएको थियो। यसको कार्यक्षेत्रमा लिबियाबाट हुने अवैध पेट्रोलियम निर्यातबारे सूचना सङ्कलन, मानव तस्करी तथा अवैध आप्रवासन सञ्जालसम्बन्धी निगरानी र समुद्री अवस्थाबारे सूचना सङ्कलनसमेत समावेश छन्।
रुसले विशेषगरी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदको प्रस्ताव २२९२ अन्तर्गत लिबियातर्फ जाने वा त्यहाँबाट आउने जहाजको उच्च समुद्रमा निरीक्षण गर्न दिइएको विशेष अधिकार मे २०२६ मा समाप्त भइसकेको उल्लेख गरेको छ।
यद्यपि अपरेशन इरिनीको युरोपेली संघद्वारा निर्धारित समग्र म्यान्डेट मार्च २०२७ सम्म कायम छ। ईयूले मार्च २०२६ देखि संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानुन महासन्धिको धारा ११० अन्तर्गत निश्चित अवस्थामा जहाजको झण्डा प्रमाणीकरण गर्न सकिने कानुनी आधार प्रयोग गर्दै आएको जनाएको छ।
मस्कोले भने त्यस्तो अधिकारलाई रुसी तेल ढुवानीसँग सम्बन्धित भनिएका जहाजको निरीक्षण र युरोपेली संघका एकपक्षीय प्रतिबन्ध कार्यान्वयन गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने तर्क गरेको छ।
रुसी विदेश मन्त्रालयका अनुसार समुद्री कानुनअन्तर्गत सीमित परिस्थितिमा झण्डा प्रमाणीकरण सम्भव भए पनि त्यसलाई राजनीतिक दबाब वा तथाकथित ‘छाया जहाज समूह’ पहिचान गर्ने आधारका रूपमा प्रयोग गर्नु कानुनी रूपमा विवादास्पद छ।
मन्त्रालयले युरोपेली संघका आन्तरिक निर्णयले सन् १९८२ को संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानुन महासन्धिले प्रत्याभूत गरेको समुद्री आवागमनको स्वतन्त्रतालाई विस्थापित गर्न नसक्ने जनाएको छ।
रुसले यस्ता गतिविधिले व्यापारिक समुद्री आवागमनमा अनिश्चितता बढाउने र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सीमाभन्दा बाहिर जाने अभ्यास स्थापित हुनसक्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।
