सांसद सुनारको कार्यशैलीमाथि पूर्वडीआईजी खरेलको प्रश्न: ‘जनप्रतिनिधि भनिने नैतिक आधार बाँकी छ?’
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
नेपाल प्रहरीका पूर्वनायब महानिरीक्षक रमेश खरेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारले सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलगायत सुरक्षा तथा प्रशासनिक अधिकारीप्रति प्रयोग गरेको भाषा र कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै खरेलले संसदीय निगरानी आवश्यक भए पनि त्यसका नाममा अनुसन्धान र प्रमाणभन्दा अघि सरकारी अधिकारीलाई दोषीझैँ प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिले संस्थागत मनोबलमा असर पुर्याउन सक्ने बताएका छन्।
उनले यसअघि सिन्धुली पुगेर जिल्ला प्रहरी प्रमुखलाई ‘घिसारेर काठमाडौं ल्याउने’ चेतावनी दिएको प्रसंगसमेत जोड्दै सुनारको सार्वजनिक अभिव्यक्ति संसदीय निगरानीभन्दा संस्थामाथिको दबाब र लोकप्रियतामुखी प्रदर्शनजस्तो देखिन थालेको टिप्पणी गरेका छन्।
सार्वजनिक लेखा समितिको बुधबारको बैठकमा निर्वाचन प्रहरीको पोशाक तथा नेपाल प्रहरीको सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको दाबी गरिएका बेनामे उजुरीमाथि छलफल भएको थियो। बैठकमा सांसद सुनारले प्रहरी महानिरीक्षक कार्की, गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठलगायत सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट अलग गरेर छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।
प्रहरी महानिरीक्षक कार्की र गृहसचिव श्रेष्ठले भने आरोप अस्वीकार गर्दै निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि आफूहरू तयार रहेको बताएका थिए। निर्वाचन प्रहरीको पोशाकका लागि रकम सम्बन्धित व्यक्तिकै खातामा पठाइएको र प्रहरी अधिकारी प्रत्यक्ष खरिद प्रक्रियामा संलग्न नभएको उनीहरूको जवाफ थियो।
सुनारको प्रस्तुति र शब्द चयनप्रति समितिका केही सदस्यले बैठकमै असहमति जनाएका थिए। उनीहरूले छानबिन हुनुपर्ने विषयमा असहमति नरहे पनि उजुरीकै आधारमा अनुसन्धानअघि नै अधिकारीलाई दोषीसरह व्यवहार गर्न नहुने धारणा राखेका थिए। त्यसपछि सुनार असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै बैठकबाट बाहिरिएका थिए।
खरेलले प्रहरी तथा कर्मचारी प्रशासनका लागि संस्थागत मनोबल अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै देशका विभिन्न कठिन परिस्थितिमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीलाई प्रमाणित निष्कर्षबिना सार्वजनिक रूपमा अपमानित गर्ने शैली उचित नहुने बताएका छन्।
उनले कुनै अधिकारीमाथि आरोप लाग्दैमा उसको दशकौँ लामो व्यावसायिक जीवनलाई एकैपटक नकारात्मक निष्कर्षमा पुर्याउन नहुने तर्क गरेका छन्। आरोपका आधार र प्रमाण भए सम्बन्धित निकायले स्वतन्त्र अनुसन्धान गरेर दोषी देखिए कानुनअनुसार कारवाही गर्नुपर्ने तर अनुसन्धानअघि नै सार्वजनिक रूपमा चरित्रमाथि प्रश्न उठाउनु न्यायसंगत नहुने उनको भनाइ छ।
लेखा समितिको बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले समेत आफूहरू जवाफ दिन संसदीय समितिमा उपस्थित भएको तर व्यक्तिगत हुर्मत लिने अवस्था बनेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए। उनले उजुरीमाथि अनुसन्धान र सोधपुछ हुनुपर्ने स्वीकार गर्दै त्यसका पनि विधि र संसदीय मर्यादा हुने बताएका थिए। यद्यपि कार्कीका केही प्रतिक्रियात्मक अभिव्यक्तिप्रति पनि समितिका सदस्यहरूले आपत्ति जनाउँदै प्रहरी प्रमुखले समेत संसदीय मर्यादाअनुकूल भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका थिए।
खरेलले लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधिले कठोर प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक र आवश्यक भए पनि त्यस्ता प्रश्न प्रमाण, कानुनी प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादाभित्र रहनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सुशासन चर्को अभिव्यक्ति वा सार्वजनिक प्रदर्शनबाट नभई विधिको शासन, निष्पक्ष अनुसन्धान र प्रमाणमा आधारित जवाफदेहिताबाट स्थापित हुने उनको धारणा छ।
उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सांसद सुनारको पछिल्लो कार्यशैलीबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने र आवश्यक परे स्पष्टीकरणसमेत माग्नुपर्ने बताएका छन्। सुशासन र संस्थागत सुधारलाई राजनीतिक प्रतिबद्धताका रूपमा प्रस्तुत गर्ने दलले आफ्नै सांसदको आचरण र संसदीय मर्यादामा पनि समान मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
सार्वजनिक लेखा समितिले भने तत्काल कसैलाई दोषी ठहर वा निलम्बन गर्ने निर्णय नगरी निर्वाचन प्रहरीको पोशाक तथा अन्य सामग्री खरिदसँग सम्बन्धित कागजात १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। अब प्राप्त कागजात र थप छानबिनबाट उठाइएका आरोपको तथ्यगत आधार स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
