मध्यावधि निर्वाचनअघि हुलाक मतपत्र विवाद अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले हुलाकमार्फत मतदानसम्बन्धी नियम कडा बनाउने राष्ट्रपतीय आदेश कार्यान्वयन गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिन सर्वोच्च अदालतसँग पुनः आग्रह गरेको छ। नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि निर्वाचनले अमेरिकी संसदको नियन्त्रण निर्धारण गर्ने भएकाले यो कानुनी विवादले राष्ट्रिय राजनीतिक महत्व पाएको छ।
बोस्टनकी संघीय जिल्ला न्यायाधीश इन्दिरा तलवानीले अमेरिकी हुलाक सेवालाई ट्रम्पको आदेशअन्तर्गत हुलाक मतपत्र वितरणमा प्रस्तावित कडा व्यवस्था देशभर लागू गर्न रोक लगाएकी थिइन्। न्याय मन्त्रालयले उक्त आदेश स्थगित गर्न सर्वोच्च अदालतसमक्ष निवेदन दिएको हो।
ट्रम्पको मार्चमा जारी आदेशले राज्यहरूले स्वीकृत गरेका हुलाक मतदाताको सूचीसँग नाम नमिलेका व्यक्तिका मतपत्र वितरण नगर्न हुलाक सेवालाई निर्देशन दिने व्यवस्था समेटेको छ। प्रशासनले निर्वाचन सुरक्षाका लागि नियम आवश्यक रहेको तर्क गरेको छ।
तर मतदान अधिकारसम्बन्धी संस्थाहरूले संघीय कार्यपालिकाले राज्यको निर्वाचन व्यवस्थापनमाथि यस्तो नियन्त्रण गर्न नसक्ने बताएका छन्। जिल्ला अदालतले पनि अमेरिकी संविधानले निर्वाचन सञ्चालनको मुख्य अधिकार राज्यहरूलाई दिएको ठहर गरेको छ।
मध्यावधि निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सर्वोच्च अदालतको आगामी निर्णयले हुलाक मतदानको व्यवस्थामात्र होइन, संघीय सरकार र राज्यबीच निर्वाचन अधिकारको सीमा निर्धारणमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ।
