१० प्रतिशत निःशुल्क शय्या नछुट्याउने अस्पतालको दर्ता खारेजीसम्म गर्ने नेपालगन्जको चेतावनी
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीका लागि अस्पतालहरूले कुल शय्याको कम्तीमा १० प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था भदौ १ गतेदेखि कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने भएको छ।
उपमहानगरपालिकाले बिहीबार पत्रकार भेटघाट आयोजना गरी १५ शय्याभन्दा माथिका अस्पतालले तोकिएको मापदण्ड पालना नगरे दर्ता खारेजीसम्मको कारवाही गर्न सकिने चेतावनी दिएको हो।
नेपालगन्जमा १५ शय्याभन्दा माथिका २५ अस्पताल सञ्चालनमा रहेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। अब ती अस्पतालले आफ्नो कुल शय्याको कम्तीमा १० प्रतिशत विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीको निःशुल्क उपचारका लागि अनिवार्य रूपमा छुट्याउनुपर्नेछ।
स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ ले विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि अस्पतालको कुल शय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क उपचारका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले विद्यमान व्यवस्थालाई कागजमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमै लागू गर्ने जनाएको छ।
नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले आर्थिक अभावकै कारण कुनै पनि बिरामी उपचारबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न लागिएको बताए।
उनका अनुसार लक्षित वर्गका बिरामी निजी अस्पतालमा उपलब्ध निःशुल्क सेवाबारे जानकारी नहुँदा वा पहुँचको प्रक्रिया थाहा नपाउँदा सरकारी अस्पतालमै लामो समयसम्म पालो कुर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। अब सरकारी तथा निजी दुवै अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए नभएको नियमित अनुगमन गरिने उनले बताए।
उपमहानगरपालिकाले अस्पतालहरूले लक्षित वर्गका लागि छुट्याएका शय्या, सेवा लिने बिरामी तथा उपलब्ध गराइएको उपचारको विवरणसमेत निगरानी गर्ने तयारी गरेको छ। मापदण्ड पालना नगर्ने स्वास्थ्य संस्थामाथि कानुनअनुसार कारवाही अघि बढाइने जनाइएको छ।
निःशुल्क उपचार सेवा प्राप्त गर्न विपन्न तथा असहाय बिरामीले सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट सिफारिस लिएर आउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बेवारिसे बिरामीका हकमा सम्बन्धित निकायको समन्वयमा सेवा उपलब्ध गराइनेछ।
बिरामीलाई सेवा लिन सहज बनाउन नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र सम्बन्धित अस्पतालमा छुट्टाछुट्टै सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको छ। उनीहरूको मोबाइल नम्बरसमेत सार्वजनिक गरिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ।
पत्रकार भेटघाटमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर बम, उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नं. १ का अध्यक्ष प्रमोद रिजाल, भेरी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. नवीन दर्नाललगायतको उपस्थिति थियो।
उपमहानगरपालिकाले निःशुल्क शय्या छुट्याएको मात्र देखाएर जिम्मेवारी पूरा नहुने भन्दै लक्षित समुदायले व्यवहारमै सेवा पाए नपाएको विषयलाई अनुगमनको मुख्य आधार बनाउने जनाएको छ।
अस्पतालमा १० प्रतिशत निःशुल्क शय्याको व्यवस्था लामो समयदेखि कानुनी तथा नीतिगत रूपमा रहे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो रहँदै आएको छ। नेपालगन्जले भदौ १ देखि स्थानीय तहबाटै अनुगमन र कारवाहीलाई कडाइ गर्ने घोषणा गरेसँगै आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित हुँदै आएका नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
