सार्वजनिक सवारीमा ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत भाडा छुट अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न ताकेता

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक सवारी साधनमा ज्येष्ठ नागरिकले कानुनबमोजिम पाउनुपर्ने भाडा छुट र आरक्षित सिटको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ।

ज्येष्ठ नागरिकहरूले सार्वजनिक यातायातमा कानुनले तोकेको सुविधा नपाएको गुनासो बढेपछि मन्त्रालयले सम्बन्धित व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउन पहल गरेको हो।

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९ मा ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा आवश्यक सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। सोही दफाको उपदफा २ अनुसार नेपाल सरकारले तोकेको किसिमका सार्वजनिक सवारी साधनका धनी वा सञ्चालकले ज्येष्ठ नागरिकका लागि कम्तीमा दुईवटा सिट सुरक्षित राख्नुपर्ने र यात्रु भाडादरमा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक सवारी साधनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट र सुविधा दिनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७० समेत लागू भइसकेको छ। तर कानुनी व्यवस्था लामो समयदेखि कायम रहे पनि व्यवहारमा सबै ज्येष्ठ नागरिकले सहज रूपमा सुविधा पाउन नसकेको गुनासो मन्त्रालयमा पुगेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार कतिपय सार्वजनिक सवारीमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि छुट्याइएका सिट उपलब्ध नगराउने, आरक्षित सिट अन्य यात्रुले प्रयोग गर्ने तथा कानुनले तोकेको ५० प्रतिशत भाडा छुट दिन आनाकानी गर्ने समस्या देखिएका छन्।

यस्ता गुनासोपछि मन्त्रालयले ज्येष्ठ नागरिकलाई कानुनले दिएको अधिकार व्यवहारमै सुनिश्चित हुने गरी आवश्यक व्यवस्था, समन्वय, अनुगमन र कार्यान्वयन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको हो।

कानुनी व्यवस्थाअनुसार ज्येष्ठ नागरिकको सुविधा यातायात व्यवसायीको स्वेच्छामा निर्भर विषय नभई तोकिएका सार्वजनिक सवारी धनी तथा सञ्चालकले पालना गर्नुपर्ने दायित्व हो।

सर्वोच्च अदालतले समेत यसअघि ज्येष्ठ नागरिकको सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी अधिकारको व्याख्या गर्दै कानुनले प्रदान गरेको आरक्षित सिट र भाडा छुट कार्यान्वयन गर्नु सम्बन्धित सरकारी निकाय तथा यातायात सञ्चालकको दायित्व रहेको स्पष्ट गरेको छ।

मन्त्रालयले ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानजनक जीवन, सार्वजनिक सेवामा सहज पहुँच र सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनमा रहेको व्यवस्था कागजमा मात्र सीमित हुन नहुनेमा जोड दिएको छ।

पछिल्लो ताकेतापछि सार्वजनिक यातायातमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि कम्तीमा दुई सिट सुरक्षित राखिएको छ कि छैन र तोकिएको ५० प्रतिशत भाडा छुट उपलब्ध गराइएको छ कि छैन भन्ने विषयमा प्रभावकारी अनुगमन र कारवाहीको आवश्यकता पनि थपिएको छ।

नेपालमा बढ्दो ज्येष्ठ नागरिक जनसंख्यालाई सार्वजनिक सेवामा सहज पहुँच उपलब्ध गराउने विषय सामाजिक सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। कानुनमा सुनिश्चित सुविधा व्यवहारमा लागू भए मात्र ज्येष्ठ नागरिकले प्राप्त अधिकारको वास्तविक प्रत्याभूति हुने देखिन्छ।