किशोर श्रेष्ठको गिरफ्तारीविरुद्ध देशदेखि विश्वसम्म विरोध, तत्काल रिहाइको माग

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

जनआस्था साप्ताहिकका प्रधानसम्पादक तथा वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठको गिरफ्तारी र उनको निवास तथा सञ्चारगृहमा गरिएको प्रहरी कारवाहीविरुद्ध राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहबाट विरोध तीव्र बनेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री, प्रमुख राजनीतिक दलका नेता, सञ्चारसम्बद्ध संस्था, मानव अधिकारकर्मी तथा विश्वका प्रेस काउन्सिलहरूको छाता संगठनले समेत श्रेष्ठको तत्काल रिहाइ र प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

विश्वका प्रेस काउन्सिल तथा सञ्चार स्वनियमन संस्थाहरूको संगठन वर्ल्ड एसोसिएसन अफ प्रेस काउन्सिल्स (डब्लुएपीसी) ले श्रेष्ठको गिरफ्तारीको कडा निन्दा गर्दै तत्काल र निःशर्त रिहाइको माग गरेको छ। श्रेष्ठ डब्लुएपीसीका दोस्रो उपाध्यक्षसमेत हुन्।

डब्लुएपीसीका अध्यक्ष डेभिड ओम्वोयोले केन्याको राजधानी नैरोबीबाट जारी वक्तव्यमा गोपनीयता, समाचारको शुद्धता र पत्रकारिताको नैतिकतासम्बन्धी प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने भए पनि त्यसको निरुपण स्थापित कानुनी, न्यायिक र प्रेस नियमनसम्बन्धी संयन्त्रबाट हुनुपर्ने बताएका छन्। पत्रकारको हिरासतलाई प्रेस नियमन वा न्यायिक प्रक्रियाको विकल्प बनाउन नहुने संस्थाको स्पष्ट धारणा छ।

नेपाल–चीन पारस्परिक सहयोग समाजका अध्यक्ष प्रेम सागर पौडेलले पनि श्रेष्ठको गिरफ्तारी, निवास तथा सञ्चारगृहमा भएको प्रहरी कारवाहीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

पौडेलले प्रकाशित समाचारप्रति गुनासो वा आपत्ति भए त्यसको छानबिन र निरुपणका लागि कानुन तथा प्रेससम्बन्धी स्थापित प्रक्रिया र निकायहरू रहेको उल्लेख गर्दै ती संस्थागत संयन्त्रलाई बेवास्ता गरेर पत्रकार पक्राउ र सञ्चारगृहमा छापा मार्ने अभ्यास प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिकको सूचनाको हक र लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत भएको बताएका छन्।

“विधिको शासनमा राज्य स्वयं कानुन र प्रक्रियाभन्दा माथि हुन सक्दैन,” पौडेलले भनेका छन्। अनुसन्धान आवश्यक भए निष्पक्ष, प्रमाणमा आधारित र कानुनी प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्ने भन्दै उनले पूर्वाग्रह वा राज्यशक्तिको प्रदर्शनका आधारमा अनुसन्धान हुन नहुने बताएका छन्। उनले श्रेष्ठलाई तत्काल रिहा गरी प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन र लोकतान्त्रिक मर्यादाको पूर्ण सम्मान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि समाचार लेखेकै आधारमा निश्चित विधि र प्रक्रिया नअपनाई पत्रकारमाथि राज्यद्वारा धरपकड गरिनु लोकतन्त्रको उपहास भएको बताएका छन्। उनले श्रेष्ठको तत्काल रिहाइको माग गरेका छन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले समेत श्रेष्ठलाई तत्काल रिहा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले श्रेष्ठको गिरफ्तारी संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्मविपरीत रहेको बताएका छन्। उनले श्रेष्ठलाई अविलम्ब रिहा गर्न तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि असर पार्ने गतिविधि नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पनि समाचार लेखेको वा प्रकाशित गरेकै आधारमा पत्रकार पक्राउ गर्नु गैरकानुनी र प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी कदम भएको बताएका छन्।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समेत सञ्चारमाध्यमलाई निर्वाध रूपमा आफ्नो व्यावसायिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न दिनुपर्ने भन्दै श्रेष्ठको रिहाइको माग गरेको छ।

यसअघि प्रेस काउन्सिल नेपालले श्रेष्ठको गिरफ्तारी, निवासमा खानतलासी तथा जनआस्था कार्यालयबाट कम्प्युटरलगायत सञ्चार सामग्री नियन्त्रणमा लिइएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो। नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल मिडिया सोसाइटी र मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले पनि घटनाको विरोध गर्दै श्रेष्ठको रिहाइ माग गरेका छन्।

नेपाल पत्रकार महासंघको अगुवाइमा पत्रकारहरूले बिहीबार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंअगाडि प्रदर्शन तथा धर्नासमेत दिएका छन्।

प्रहरीले भने श्रेष्ठविरुद्ध वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ विपरीतको कसुरमा उजुरी परेपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको जनाएको छ।

श्रेष्ठलाई बुधबार साँझ ललितपुरबाट पक्राउ गरिएको थियो। त्यसपछि उनको निवास र बिहीबार बिहान जनआस्थाको कार्यालयमा समेत प्रहरीले खानतलासी गरी कम्प्युटरलगायत सामग्री नियन्त्रणमा लिएको थियो।

श्रेष्ठ पक्राउ प्रकरण अब एउटा व्यक्तिको गिरफ्तारीमा मात्र सीमित नरही प्रेस स्वतन्त्रता, वैयक्तिक गोपनीयताको अधिकार, राज्यको अनुसन्धान अधिकार र समाचार सामग्रीसम्बन्धी विवाद समाधानका संस्थागत प्रक्रियाबीचको सीमाबारे राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहबाट आएका प्रतिक्रियाको साझा सन्देश भने स्पष्ट छ—पत्रकारिता जवाफदेहिताबाट मुक्त हुन सक्दैन, तर जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया पनि विधिसम्मत, पारदर्शी र प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक मर्यादाअनुकूल हुनुपर्छ।