किशोर श्रेष्ठलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट, आज प्रारम्भिक सुनुवाइ

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

विश्व प्रेस काउन्सिलका उपाध्यक्ष तथा जनआस्था साप्ताहिकका प्रधानसम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि आज शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदैछ।

श्रेष्ठका तर्फबाट उनकी श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएकी हुन्। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले रिट दर्ता भएको पुष्टि गरेका छन्।

रिट निवेदनमा श्रेष्ठलाई पर्याप्त कानुनी आधार र कारणबिना पक्राउ गरी गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशमार्फत थुनामुक्त गर्न माग गरिएको छ। यी विषय निवेदक पक्षका दाबी हुन्, जसको कानुनी परीक्षण सर्वोच्च अदालतबाट हुन बाँकी छ।

रिटमा श्रेष्ठको स्वास्थ्य अवस्थासमेत उल्लेख गरिएको छ। निवेदक सरस्वती श्रेष्ठले हिरासतमा रहेका आफ्ना श्रीमानलाई भेट्न नपाएको दाबीसमेत गरेकी छन्। यस विषयमा प्रहरीको विस्तृत औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट भइसकेको छैन।

प्रहरीले श्रेष्ठलाई बुधबार साँझ पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानका क्रममा उनलाई पक्राउ गरिएको जनाएको छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतले बिहीबार श्रेष्ठलाई तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। अदालतबाट दिइएको म्याद अनुसन्धानका लागि हो, आरोप प्रमाणित भएको फैसला होइन।

श्रेष्ठको गिरफ्तारीपछि प्रहरीले उनको निवास तथा जनआस्था साप्ताहिकको कार्यालयमा समेत खानतलासी गरी कम्प्युटरसहितका विद्युतीय उपकरण नियन्त्रणमा लिएको छ। गिरफ्तारी तथा सञ्चारगृहमा गरिएको प्रहरी कारवाहीको विरोधमा पत्रकार तथा सञ्चारसम्बद्ध संस्थाहरूले विरोध जनाउँदै आएका छन्।

श्रेष्ठ विश्व प्रेस काउन्सिलका उपाध्यक्षसमेत हुन्। उनी सन् २०२५ जुलाईमा तान्जानियामा भएको विश्व सम्मेलनबाट उक्त पदमा निर्वाचित भएका थिए। त्यसअघि उनी विश्व प्रेस काउन्सिलको महासचिव थिए।

आज हुने प्रारम्भिक सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतले श्रेष्ठको हिरासतको कानुनी आधार र प्रक्रियाबारे निवेदनमा उठाइएका प्रश्नको प्रारम्भिक परीक्षण गर्नेछ। बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा मुख्यतः थुनाको वैधता परीक्षण हुने भएकाले यसलाई श्रेष्ठविरुद्ध अनुसन्धान भइरहेको मूल आरोपको अन्तिम फैसला भने मानिने छैन।

यस प्रकरणमा पक्राउको कानुनी आधार, वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐनअन्तर्गत प्रहरीले प्रयोग गरेको दफा, निवास तथा सञ्चारगृहमा गरिएको खानतलासीको सीमा र त्यसले प्रेस स्वतन्त्रतामा पार्ने प्रभावबारे व्यापक बहस भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएसँगै विवाद अब प्रहरी अनुसन्धानसँगै संवैधानिक तथा न्यायिक परीक्षणको तहमा पुगेको छ।