र्याडिसनमा १८४ सिलिन्डर : मन्त्रालयले ‘लुकाएको’ भन्यो, विभागले भन्यो– नियमित मौज्दात
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
काठमाडौंको पाँचतारे र्याडिसन होटलमा १८४ वटा खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डर भेटिएको विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र उसकै मातहतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबीच फरक धारणा देखिएको छ।
बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यास अभाव भइरहेका बेला गरिएको अनुगमनपछि उद्योगमन्त्रीको सचिवालयले होटलमा १८४ वटा सिलिन्डर ‘लुकाएर राखिएको’ दाबी गर्दै कारवाही अघि बढाउने जनाएको थियो। तर अनुगमनमा प्रत्यक्ष संलग्न वाणिज्य विभागले भने ती सिलिन्डर होटलको नियमित खपतका लागि राखिएको मौज्दात भएको र अस्वाभाविक परिमाणमा खरिद गरिएको नदेखिएको स्पष्ट गरेको छ।
अनुगमनका क्रममा र्याडिसनमा नेपाल ग्यासका ११७ र एसटीसी ग्यासका ६७ गरी कुल १८४ वटा सिलिन्डर मौज्दातमा भेटिएका थिए। त्यसबाहेक होटलका विभिन्न भान्सामा करिब ७० वटा सिलिन्डर एकैपटक प्रयोगमा रहेको पाइएको थियो।
वाणिज्य विभागका सूचना अधिकारी अनिल किराँतीका अनुसार विभागले र्याडिसनमा ‘छापा’ नभई नियमित अनुगमन गरेको हो। विभागले र्याडिसनसहित काठमाडौंका विभिन्न पाँचतारे होटलमा अनुगमन गर्दा ठूला होटलमा ठूलो सङ्ख्यामा सिलिन्डर एकैपटक प्रयोग हुने र सोहीअनुसार मौज्दात राख्ने अभ्यास रहेको पाएको जनाएको छ।
विभागले र्याडिसनले विगतमा पनि यही हाराहारीमा ग्यास खरिद र खपत गर्दै आएको विवरण सम्बन्धित विक्रेताबाट पुष्टि भएको जनाएको छ। अहिले बजारमा अभाव भएको मौका छोपेर होटलले अस्वाभाविक रूपमा बढी सिलिन्डर खरिद गरेको प्रमाण अनुगमनमा नभेटिएको विभागको भनाइ छ।
यसले मन्त्रालयको ‘लुकाएर राखिएको ग्यास’ भन्ने प्रारम्भिक दाबीमाथि प्रश्न उठाएको छ।
होटल एसोसिएसन नेपालले पनि पाँचतारे होटलमा डेढदेखि दुई सयसम्म सिलिन्डर मौज्दात हुनु अस्वाभाविक नभएको जनाएको छ। ठूला होटलमा नियमित पाहुनाका अतिरिक्त सम्मेलन, विवाह, भोज तथा अन्य कार्यक्रम हुने भएकाले दैनिक ३० देखि ४० वटासम्म सिलिन्डर खपत हुन सक्ने एसोसिएसनको भनाइ छ।
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले समेत तारे होटलमा मासिक पाँच सयदेखि एक हजार सिलिन्डरसम्म खपत हुन सक्ने जनाएको छ। ठूलो होटलमा ७० देखि ८० सिलिन्डर एकैपटक म्यानफोल्ड प्रणालीमा जोडिएको अवस्थामा त्यसको ब्याकअपका लागि पनि ठूलो सङ्ख्यामा सिलिन्डर आवश्यक पर्ने व्यवसायीहरूको तर्क छ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा, अहिले कुनै होटल वा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले अधिकतम कति एलपी ग्यास सिलिन्डर मौज्दात राख्न पाउने भन्ने स्पष्ट कानुनी सीमा नरहेको वाणिज्य विभागले जनाएको छ। र्याडिसन प्रकरणपछि होटल एसोसिएसन र विभागबीच होटलको दैनिक खपत र आवश्यक मौज्दात निर्धारण गर्ने स्पष्ट कार्यविधि तयार गर्ने विषयमा छलफलसमेत भएको छ।
ग्यास अभाव भइरहेका बेला होटलमा ठूलो मौज्दात भेटिनुले सर्वसाधारणमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भए पनि सिलिन्डरको सङ्ख्या मात्रका आधारमा कालोबजारी वा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको निष्कर्ष निकाल्न पर्याप्त नहुने देखिन्छ। त्यस्तो निष्कर्षका लागि होटलले आफ्नो नियमित खपतभन्दा अस्वाभाविक रूपमा बढी खरिद गरेको, बजारबाट ग्यास रोकेको, गैरकानुनी रूपमा भण्डारण गरेको वा बढी मूल्यमा पुनःबिक्री गरेको जस्ता तथ्य आवश्यक हुन्छन्।
पूर्ववाणिज्य सचिव तथा उपभोक्ता अधिकारसम्बद्ध व्यक्तिहरूले पनि ठूला होटलले आफ्नो आवश्यकताअनुसार ग्यास राख्नु स्वाभाविक हुने तर बजारमा वास्तविक होर्डिङ र कालोबजारी भए आयातकर्ता, बोटलिङ उद्योग, डिलर र खुद्रा विक्रेतासम्मको आपूर्ति श्रृंखला जाँच गरेर पत्ता लगाउनुपर्ने बताएका छन्।
पर्यटन व्यवसायीहरूले भने ग्यासजस्तो अत्यावश्यक इन्धनको नियमित आपूर्ति पाँचतारे तथा अन्य ठूला होटलका लागि विशेष महत्वको विषय भएको बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय पाहुना बस्ने होटलमा खाना तथा अन्य सेवा अवरुद्ध भए त्यसले एउटा प्रतिष्ठानको व्यवसायमा मात्र नभई नेपालको पर्यटन छविमै असर पार्न सक्ने उनीहरूको तर्क छ।
अहिले काठमाडौंसहित विभिन्न क्षेत्रमा उपभोक्ताले ग्यास अभाव र वितरणमा कठिनाइ झेलिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारको प्राथमिकता वास्तविक कृत्रिम अभाव र कालोबजारी कहाँ भइरहेको छ भन्ने आपूर्ति श्रृंखलामै पहिचान गर्नु तथा घरायसी र व्यावसायिक उपभोक्ताका लागि स्पष्ट वितरण प्रणाली बनाउनु हुनुपर्ने देखिन्छ।
र्याडिसन प्रकरणले अर्को नीतिगत कमजोरी पनि उजागर गरेको छ। होटल, रेस्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस तथा अन्य ठूलो खपत हुने व्यावसायिक प्रतिष्ठानका लागि कति ग्यास आवश्यक हो, कति मौज्दात राख्न पाउने हो र संकटका बेला उनीहरूको आपूर्ति कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड नै छैन।
त्यसैले १८४ सिलिन्डर भेटिएको तथ्यभन्दा अहिलेको मुख्य प्रश्न ठूलो छ—सरकारले वास्तविक कालोबजारी पहिचान गरिरहेको छ कि नियमित खपतका लागि राखिएको व्यावसायिक मौज्दातलाई समेत कालोबजारीको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ?
वाणिज्य विभागकै पछिल्लो स्पष्टीकरणले कम्तीमा र्याडिसनको हकमा दोस्रो निष्कर्ष निकाल्नुअघि थप प्रमाण आवश्यक रहेको देखाएको छ।
