१८ भाद्र २०८३, बिहीबार

बेइजिङमा रुस–चीन न्यायिक परामर्श, कानुनी सहायता र कैदी हस्तान्तरण प्रक्रिया छिटो बनाउने सहमति

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

रुस र चीनले नागरिक तथा फौजदारी मुद्दामा आपसी कानुनी सहायता प्रभावकारी बनाउने र सजाय भोगिरहेका नागरिकलाई सम्बन्धित देशमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया छिटो बनाउने विषयमा बेइजिङमा विशेषज्ञस्तरीय परामर्श गरेका छन्।

चीनको न्याय मन्त्रालयमा आयोजित द्विपक्षीय परामर्शमा रुसी पक्षको नेतृत्व अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सहयोग विभागका उपनिर्देशक भालेरी लिसाकले गरेका थिए भने चिनियाँ पक्षको नेतृत्व अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग विभागका उपनिर्देशक फेङ गुआनले गरेका थिए।

रुसी न्याय मन्त्रालयका अनुसार बैठकमा नागरिक तथा फौजदारी मुद्दामा कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने वर्तमान संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो।

दुवै पक्षले सन् १९९२ मा हस्ताक्षर भएको चीन–रुस नागरिक तथा फौजदारी न्यायिक सहायता सन्धिअन्तर्गत अदालत तथा अन्य सक्षम निकायबीच पठाइने अनुरोधको कार्यान्वयन अवधि छोट्याउने विषयमा विशेष ध्यान दिएका थिए।

त्यस्तै सन् १९६५ को विदेशमा न्यायिक तथा गैरन्यायिक कागजात तामेलसम्बन्धी हेग महासन्धिअन्तर्गत पठाइने अदालती अनुरोध तथा कागजातको प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।

परामर्शपछि दुवै पक्षले न्यायिक अनुरोधको जवाफ पठाउने समय घटाउनुपर्नेमा सहमति जनाएका छन्। कुनै अनुरोध कार्यान्वयनमा ढिलाइ भए सम्बन्धित पक्षले अर्को पक्षलाई तत्काल जानकारी वा स्मरणपत्र पठाउने संयन्त्रलाई पनि प्रभावकारी बनाउने सहमति भएको छ।

बैठकमा सजाय भोगिरहेका रुसी तथा चिनियाँ नागरिकलाई आफ्नै देशमा बाँकी सजाय भोग्न हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई तीव्र बनाउने विषयमा पनि विशेष छलफल भएको थियो।

दुवै पक्षले यस्तो प्रक्रियामा आवश्यक कागजातको आवागमन सरल बनाउने, सम्बन्धित सक्षम निकायबीच प्रत्यक्ष समन्वय सुधार गर्ने तथा निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलाइ घटाउने उपायबारे विचार गरेका छन्।

रुसी न्याय मन्त्रालयका अनुसार कैदी हस्तान्तरण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउँदा दुवै देशका सजाय भोगिरहेका नागरिकको अधिकार संरक्षण गर्न र न्यायिक प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मस्को र बेइजिङले पछिल्ला वर्षमा राजनीतिक, आर्थिक तथा सुरक्षा सहकार्यसँगै न्यायिक र कानुनी क्षेत्रमा पनि संस्थागत संवाद विस्तार गर्दै आएका छन्। सन् १९९२ को द्विपक्षीय न्यायिक सहायता सन्धिले नागरिक तथा फौजदारी मुद्दामा कागजात तामेल, प्रमाण सङ्कलन, अदालतका निर्णयको मान्यता तथा कार्यान्वयन र अन्य कानुनी सहायताका लागि आधार प्रदान गर्दै आएको छ।

बेइजिङको पछिल्लो परामर्शपछि दुवै पक्षले न्यायिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष सम्पर्क विस्तार गर्दै कानुनी सहायता, अदालती अनुरोध र सजाय भोगिरहेका नागरिकको हस्तान्तरणका लागि प्रभावकारी तथा दीर्घकालीन संयन्त्र विकास गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन्।

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button