ग्यास अभावमा आयल निगमको चेतावनीप्रति प्रश्न : ‘पैसा तिरेर एक सिलिन्डर जुटाइदिन नसक्ने, उल्टै कारवाहीको धम्की?’

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यास सहज रूपमा नपाइरहेका बेला नेपाल आयल निगमले आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास सिलिन्डर राख्ने होटल, रेस्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस तथा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानमाथि कानुनी कारवाही गर्ने चेतावनी दिएपछि निगमकै व्यवस्थापन क्षमतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

नेपाल आयल निगमको केन्द्रीय कार्यालयले साउन २८ गते ‘अत्यन्त जरुरी सूचना’ जारी गर्दै असार ३१ गतेदेखि बजारमा १४.२ किलोग्राम क्षमताका भरिएका ग्यास सिलिन्डरको बिक्री वितरणमा असन्तुलन देखिएको जनाएको छ।

निगमका अनुसार सामान्य अवस्थाको तुलनामा करिब २० प्रतिशत बढी ग्यास आयात तथा बिक्री वितरण भइरहेको भए पनि सर्वसाधारण उपभोक्ताले अझै बजारबाट सहज रूपमा ग्यास पाउन नसकेको गुनासो आइरहेको छ।

यसबीच निगमको दुई प्रतिकार्य डेस्कमा प्राप्त उजुरी तथा बजार अनुगमनका क्रममा केही होटल, रेस्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेसलगायत व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास सिलिन्डर राखिएको पाइएको निगमले जनाएको छ।

निगमले त्यस्ता प्रतिष्ठानलाई आफ्नो आवश्यकताअनुसार मात्र सिलिन्डर मौज्दात राख्न र बढी रहेका सिलिन्डर सम्बन्धित डिपोमार्फत सर्वसाधारण उपभोक्तालाई बिक्री वितरणका लागि उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ।

सूचनाविपरीत कुनै स्थानमा प्रचलित कानुनले तोकेको सीमाभन्दा बढी ग्यास सिलिन्डर मौज्दात राखिएको पाइएमा कडा कानुनी कारवाही गरिने चेतावनीसमेत निगमले दिएको छ।

तर बजारमा उपभोक्ता आफैँले पैसा तिरेर पनि सहज रूपमा एक सिलिन्डर ग्यास पाउन नसकिरहेको अवस्थामा निगमले आपूर्ति व्यवस्थापनभन्दा कारवाहीको चेतावनीलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै आलोचना भएको छ।

यसै विषयमा विनोद न्यौपानेले सामाजिक सञ्जालमार्फत निगमको भूमिकामाथि कडा प्रश्न उठाएका छन्।

“आफूले गर्नुपर्ने काम गर्ने हुती छैन, पैसा तिरेर चुलो बाल्न एक सिलिन्डर ग्यास जुटाइदिने क्षमता छैन। उल्टो कारवाही गर्छु भनेर धम्क्याएको छ। अलिकति लाज, सरम लाग्दैन?” न्यौपानेले लेखेका छन्।

उनको टिप्पणीले ग्यास आपूर्ति व्यवस्थापनको मूल जिम्मेवारी कसको हो भन्ने प्रश्नलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ। उपभोक्ताले नियमित मूल्य तिर्न तयार हुँदासमेत आवश्यक ग्यास नपाउने अवस्था रहँदा आपूर्ति शृङ्खलामा कहाँ समस्या आएको हो भन्ने विषयमा निगमले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने दबाब बढेको छ।

निगम स्वयंले सामान्यभन्दा करिब २० प्रतिशत बढी ग्यास आयात र बिक्री वितरण भइरहेको जनाए पनि बजारमा अभाव किन कायम छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ। यदि आयात र आपूर्ति दुवै बढेको अवस्थामा पनि उपभोक्ताले सिलिन्डर नपाएको हो भने वितरण प्रणाली, अस्वाभाविक भण्डारण, कृत्रिम अभाव वा आपूर्ति व्यवस्थापनमध्ये कुन तहमा समस्या उत्पन्न भएको हो भन्नेबारे प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक देखिएको छ।

निगमले व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा आवश्यकताभन्दा बढी सिलिन्डर राखिएको अवस्थालाई समस्याको एउटा कारणका रूपमा औँल्याएको छ। तर उपभोक्ताको तत्काल चासो भने बजारमा सहज, नियमित र पारदर्शी रूपमा ग्यास उपलब्ध हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु रहेको छ।

ग्यासजस्तो दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको अत्यावश्यक वस्तुको अभावले सर्वसाधारणको भान्सादेखि होटल तथा साना व्यवसायसम्म प्रभावित हुने भएकाले कारवाहीको चेतावनीसँगै वास्तविक आपूर्ति अवस्था, वितरण परिमाण र बजारमा सिलिन्डर पुग्ने संयन्त्रबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसमेत बढेको छ।