चीनमा पारिस्थितिक तथा वातावरणीय संहिता लागू हुँदै, १२ नियमावली संशोधन र तीन खारेज
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
चीनमा नयाँ पारिस्थितिक तथा वातावरणीय संहिता शनिबारदेखि लागू हुने भएको छ। संहितासँग विद्यमान प्रशासनिक नियमहरूलाई समन्वय गर्न चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङले केही प्रशासनिक नियमावली संशोधन तथा खारेज गर्ने निर्णय सार्वजनिक गर्ने राज्यपरिषदको आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
निर्णयअनुसार प्रदूषण स्रोतसम्बन्धी राष्ट्रिय जनगणना र वातावरणीय अनुगमनलगायत १२ प्रशासनिक नियमावली संशोधन गरिनेछ। नयाँ संहिताका प्रावधानसँग कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था मिलाउन ती नियमावली परिमार्जन गर्न लागिएको हो।
त्यसैगरी उच्च गुणस्तरीय विकास र पारिस्थितिक सभ्यता निर्माणका नयाँ आवश्यकताअनुसार तीन प्रशासनिक नियमावली खारेज गरिनेछ।
चिनियाँ अधिकारीका अनुसार यस कदमको उद्देश्य पारिस्थितिक तथा वातावरणीय संरक्षणसम्बन्धी नियमहरूबीच एकरूपता कायम गर्दै स्पष्ट, समन्वित र सुसंगत नियामक संरचना निर्माण गर्नु हो। संशोधन तथा खारेजीसम्बन्धी निर्णय पनि शनिबारदेखि नै लागू हुनेछ।
चीनको सर्वोच्च व्यवस्थापिका निकायले गत मार्चमा पारिस्थितिक तथा वातावरणीय संहिता पारित गरेको थियो। कुल एक हजार २४२ धारासहितको संहितामा प्रदूषण नियन्त्रण, पारिस्थितिक संरक्षण तथा हरित र न्यून कार्बन विकासलगायत विषय समेटिएका पाँच अध्याय छन्।
नयाँ संहितालाई चीनको दीर्घकालीन जलवायु तथा हरित विकास लक्ष्यसँग पनि जोडिएको छ। चीनले सन् २०३० अघि कार्बन उत्सर्जन उच्चतम बिन्दुमा पुर्याउने र सन् २०६० अघि कार्बन तटस्थता हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
नयाँ कानुनी संरचना लागू भएसँगै वातावरणीय शासन, प्रदूषण नियन्त्रण र हरित रूपान्तरणसम्बन्धी विभिन्न प्रशासनिक व्यवस्थालाई एउटै समन्वित कानुनी ढाँचाभित्र ल्याउने चीनको प्रयास थप संस्थागत हुने अपेक्षा गरिएको छ।
