२२ करोडको आधुनिक बधशाला बन्द, बुटवलमा करोडौँका उपकरण प्रयोगविहीन

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

करिब २२ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको बुटवल उपमहानगरपालिका–१० रामनगरस्थित आधुनिक पशु बधशाला लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा छ। सञ्चालनमा नआउँदा करोडौँ रुपैयाँका उपकरण, चिस्यान कक्ष तथा अन्य पूर्वाधार प्रयोगविहीन बनेका छन् भने परिसर झारपातले ढाकिँदै गएको छ।

सरकारले हालै पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ देशभर चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको अवस्थामा प्रदेशकै नमुना परियोजनाका रूपमा अघि सारिएको बुटवल बधशाला बन्द रहनुले नीति र कार्यान्वयनबीचको अन्तर देखाएको छ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले २०८१ जेठ १७ गते सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैंक लिमिटेडलाई पाँच वर्षका लागि बधशाला सञ्चालनको जिम्मा दिएको थियो। त्यसपछि सेवा शुरु भए पनि केही महिनामै सम्झौता कार्यान्वयन, आर्थिक व्यवहार्यता र सञ्चालनसम्बन्धी विवादका कारण बधशाला पुनः बन्द भएको हो।

सञ्चालक कम्पनीले पर्याप्त सङ्ख्यामा पशु बधका लागि नआएकाले आर्थिक रूपमा सञ्चालन सम्भव नभएको बताउँदै आएको थियो। उसले नगरभित्र अन्यत्र हुने अव्यवस्थित पशु बध रोक्न तथा सबै मासु व्यवसायीलाई आधुनिक बधशाला प्रयोग गर्न बाध्य बनाउने जिम्मेवारी उपमहानगरपालिकाले प्रभावकारी रूपमा पूरा नगरेको गुनासो गरेको थियो।

उपमहानगरपालिकाले भने सञ्चालक कम्पनीले सम्झौताअनुसारका दायित्व पूरा नगरेको आरोप लगाएको थियो। दुवै पक्षबीच विवाद बढ्दै जाँदा बधशालाको नियमित सञ्चालन रोकिएको हो।

हाल बधशालाको ढलान गरिएको भागबाहेक अधिकांश खाली क्षेत्रमा अग्लो घाँस र झार पलाएको छ। परिसरको सुरक्षाका लागि दुई सुरक्षा गार्ड खटाइए पनि आधुनिक पशु बध उपकरण, संरचना, चिस्यान कक्ष तथा अन्य पूर्वाधार प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्।

बधशालाको नियमित विद्युत आपूर्तिसमेत काटिएको छ। परिसरमा जडान गरिएका केही सौर्य बत्ती मात्र सञ्चालनमा छन्। सर्वसाधारणलाई परिसरभित्र प्रवेशमा रोक लगाइएको छ।

बुटवल–नारायणगढ सडक विस्तारपछि सडकको सतह उचालिँदा बधशाला मुख्य सडकभन्दा तल परेको छ। प्रवेशद्वारसम्म पुग्ने बाटोसमेत हिलाम्य रहेको छ।

स्वच्छ, सुरक्षित र मापदण्डअनुसार मासु उत्पादन तथा बिक्री वितरण व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको संरचना लामो समय निष्क्रिय रहँदा सार्वजनिक लगानीको उपयोगितामाथि प्रश्न उठेको छ।

सरकारले देशभर आधुनिक बधशाला प्रयोग र मासु परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने नीति अघि सारे पनि बुटवलमा निर्माण भइसकेको ठूलो संरचना पुनः सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा अझै स्पष्ट समाधान देखिएको छैन।