वायु गुणस्तर सुधारका लागि चीनले नयाँ कार्ययोजना बनाउँदै, पीएम२.५ मापदण्ड थप कडा हुने
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
चीनले वायु गुणस्तरमा दिगो सुधार ल्याउन नयाँ कार्ययोजना तयार गरिरहेको छ। योजनाले उच्च गुणस्तरीय मापदण्ड, क्षेत्रअनुसार लक्षित नीति तथा प्रमुख प्रदूषकको उत्सर्जन नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिनेछ।
चीनका पारिस्थितिकी तथा वातावरण उपमन्त्री सु बिजिउले राज्यपरिषद सूचना कार्यालयद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नयाँ योजनाअन्तर्गत पीएम२.५ को सघनता सीमा थप कडा बनाइने जानकारी दिए। पीएम१०, सल्फर डाइअक्साइड र नाइट्रोजन अक्साइडलगायत अन्य प्रदूषकका मापदण्ड पनि कडा गरिनेछ।
योजनाले स्थानीय अवस्थाअनुसार प्रदूषण नियन्त्रण नीति अपनाउनेछ। बेइजिङ–थ्यानचिन–हपेई क्षेत्र र आसपासका क्षेत्र, याङ्सी नदी डेल्टा तथा फनवेई मैदानमा कडा नियन्त्रण कायम रहनेछ।
याङ्सी नदीको मध्यभागका शहर समूह, छङ्तु–छोङछिङ क्षेत्र तथा सिन्च्याङ उइगुर स्वायत्त क्षेत्रका केही भागलाई तीव्र कारवाही आवश्यक क्षेत्रका रूपमा तोकिनेछ। ती क्षेत्रमा प्रमुख क्षेत्रसरह व्यापक प्रदूषण नियन्त्रण उपाय लागू गरिनेछ।
ग्वाङतोङ–हङकङ–मकाओ बृहत् खाडी क्षेत्र तथा फुच्यान र हाइनान प्रान्तलाई अग्रणी क्षेत्रका रूपमा विकास गरिनेछ। यी क्षेत्रले विश्वस्तरीय वायु गुणस्तर मापदण्ड हासिल गर्ने तथा थप सुधारका नयाँ उपाय परीक्षण गर्ने लक्ष्य राख्नेछन्।
नयाँ योजनाले औद्योगिक, ऊर्जा तथा यातायात संरचना अनुकूलन, प्रमुख क्षेत्रमा प्रदूषण नियन्त्रण सुदृढीकरण तथा उत्सर्जन मापदण्ड र सम्बन्धित नीतिहरू अद्यावधिक गर्ने विषयमा पनि जोड दिनेछ।
चीनले पछिल्ला वर्षमा वायु गुणस्तर सुधारमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। सन् २०२५ मा पीएम२.५ को वार्षिक औसत सघनता प्रतिघनमिटर २८ माइक्रोग्राममा झरेको थियो, जुन सन् २०१३ को तुलनामा ५९ प्रतिशतले कम हो।
त्यसैगरी गम्भीर वायु प्रदूषण भएका दिनको अनुपात ०.९ प्रतिशतमा झरेको छ। दुवै सूचक हालसम्मकै उत्कृष्ट स्तरमा पुगेका छन्।
तर उपमन्त्री सुका अनुसार वायु प्रदूषण नियन्त्रणमा भएको सुधार अझै “अपर्याप्त, अस्थिर र असमान” छ। क्षेत्रगत भिन्नता र दीर्घकालीन सुधार कायम राख्नु अझै चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ।
नयाँ कार्ययोजना चीनले हरित विकास प्रयासलाई तीव्र बनाइरहेका बेला तयार भइरहेको हो। हालै सार्वजनिक गरिएको १५औँ पञ्चवर्षीय योजना अवधि सन् २०२६ देखि २०३० सम्म ‘सुन्दर चीन’ निर्माणसम्बन्धी योजनाले सन् २०३० सम्म पारिस्थितिक वातावरणको गुणस्तरमा व्यापक सुधार ल्याउने लक्ष्य राखेको छ।
