शिक्षक महासंघको नेतृत्व चयन प्रणाली फेरिँदै, सबै शिक्षकले प्रत्यक्ष मतदान गर्न पाउने व्यवस्था तयारी

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

सरकारले नेपाल शिक्षक महासंघको विधान संशोधन गरी नेतृत्व चयन प्रक्रियामा व्यापक परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार महासंघको नेतृत्व अब सीमित संघ–संगठनका प्रतिनिधिबाट नभई देशभरका शिक्षकको प्रत्यक्ष सहभागिताबाट चयन गर्ने तयारी गरिएको हो।

शिक्षकसँग सम्बन्धित राजनीतिक प्रकृतिका ट्रेड युनियन खारेज भए पनि नेपाल शिक्षक महासंघको व्यवस्था शिक्षा ऐनमै रहेको भन्दै सरकारले महासंघलाई थप प्रतिनिधिमूलक बनाउने उद्देश्यले विधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।

शुक्रबार शिक्षा मन्त्रालयमा केही सञ्चार माध्यमका सम्पादक तथा समाचार कक्षका नेतृत्वकर्तासँग भएको अनौपचारिक छलफलमा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले महासंघको वर्तमान नेतृत्व चयन प्रणाली परिवर्तन गरिने बताए।

मन्त्री पोखरेलका अनुसार अहिलेको व्यवस्थामा केही शिक्षक संघ–संगठनले आफ्ना प्रतिनिधि पठाउने र तिनैबीच अध्यक्षलगायत नेतृत्व बाँडफाँड हुने अभ्यास छ। यसले कुनै पनि संघ–संगठनमा आबद्ध नभएका शिक्षकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नसकेको गुनासो आएको उनले बताए।

“शिक्षक महासंघको विधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको छ। अहिले केही संघ–संगठनले तोकेका प्रतिनिधिले नेतृत्व गर्ने भएकाले कुनै संगठनमा नभएका शिक्षकको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको गुनासो आएको छ,” मन्त्री पोखरेलले भने, “अब सबै शिक्षकले प्रत्यक्ष रूपमा नेतृत्व चुन्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेका छौँ।”

नेपाल शिक्षक महासंघका वर्तमान अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर न्यौपानेको कार्यकाल सकिन लागेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसपछि देशभरका शिक्षकले प्रत्यक्ष रूपमा महासंघको नेतृत्व चयन गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी भइरहेको बताए।

अर्को प्रसङ्गमा मन्त्री पोखरेलले महासंघका अध्यक्षले भदौदेखि शिक्षक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए पनि आफूले तत्काल त्यस्तो अवस्था नदेखेको बताए।

उनका अनुसार संसदमा विचाराधीन शिक्षा विधेयकमार्फत शिक्षक महासंघ, विद्यालय कर्मचारी तथा राहत शिक्षकका मागसमेत सम्बोधन गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको छ।

प्रस्तावित विधान संशोधन कार्यान्वयन भएमा नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्व चयन प्रणालीमा महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन हुनेछ र महासंघको नेतृत्व चयनमा संगठनबाहिर रहेका शिक्षकको समेत प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित हुने सरकारको दाबी छ।