जेनजी आन्दोलनका घाइते र सहिद परिवारसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण समिति गठन
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
सरकारले गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारसँग भएका सम्झौता र उनीहरूका लागि स्वीकृत एकीकृत प्याकेज कार्यान्वयन गर्न समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव हेमराज अर्यालका अनुसार सहसचिवकै संयोजकत्वमा ‘जेनजी सम्झौता तथा एकीकृत प्याकेज कार्यान्वयन समन्वय एवं सहजीकरण समिति’ गठन गरिएको हो।
समितिले सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच २०८२ मङ्सिर २४ गते भएको सम्झौता तथा मन्त्रीपरिषद्को २०८३ असार १८ गतेको बैठकबाट स्वीकृत ‘एकीकृत प्याकेज’ कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा गर्नेछ। साथै, प्याकेज कार्यान्वयनमा संलग्न विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी निकायबीच समन्वय कायम गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिलाई दिइएको छ।
समिति आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारका लागि प्रत्यक्ष सम्पर्क विन्दुका रूपमा समेत रहनेछ। स्वीकृत प्याकेजअनुसार प्रभावित परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा अन्य संवेदनशील विषय कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने कार्यादेश समितिले पाएको छ।
सम्झौता तथा प्याकेज कार्यान्वयनका क्रममा देखिन सक्ने व्यावहारिक समस्या र जटिलता समाधानका लागि समितिले आवश्यक सुधारका उपाय पहिचान गरी सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्नेछ।
आवश्यकताअनुसार सरकारी तथा गैरसरकारी प्रतिनिधि र विषयगत विज्ञलाई बैठक तथा छलफलमा आमन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
समितिमा गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय तथा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका एक–एक जना उपसचिव सदस्य रहनेछन्।
त्यसैगरी जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार र घाइते परिवारका तर्फबाट दुई–दुई जना प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। समितिको सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव वासुदेव खनाल रहेका छन्।
सरकारले गठन गरेको नयाँ समितिले सम्झौता र एकीकृत प्याकेजलाई कागजी प्रतिबद्धतामा सीमित नराखी प्रभावित परिवारसम्म सेवा र सुविधा पुर्याउने कार्यान्वयन संयन्त्रका रूपमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
