सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री बने खगराज भट्ट, सुशासन र प्रदेश राजधानी कार्यान्वयन प्राथमिकतामा
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
लामो राजनीतिक प्रतीक्षापछि खगराज भट्ट सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका छन्। विगतमा नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबाट मुख्यमन्त्रीका लागि राजनीतिक आश्वासन पाएका भट्ट नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा पुगेका हुन्।
डडेल्धुराबाट लामो समय राष्ट्रिय राजनीतिमा सक्रिय भट्ट सादगीपूर्ण राजनीतिक शैलीका नेताका रूपमा परिचित छन्। उनी विगतमा तीनपटक प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा देउवासँग प्रतिस्पर्धा गरेर पराजित भएका थिए। २०६४, २०७० र २०७४ का निर्वाचनमा उनले डडेल्धुराबाट देउवाविरुद्ध उम्मेदवारी दिएका थिए।
२०७९ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा भने भट्ट डडेल्धुरा प्रदेशसभा–१ बाट निर्वाचित भएका थिए। उनले १२ हजार ११२ मत प्राप्त गर्दै नेकपा एमालेका पठानसिंह बोहरालाई पराजित गरेका थिए।
प्रदेशसभामा प्रवेश गरेपछि उनी मुख्यमन्त्रीका प्रमुख दाबेदारमध्ये थिए। तर त्यसपछिका राजनीतिक समीकरणमा राजेन्द्रसिंह रावल, कमल शाह तथा अन्य नेतृत्वले सरकार सञ्चालन गरे। भट्टले भने लामो प्रतीक्षापछि अहिले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन्।
भट्टको जन्म २०३१ पुस २ गते डडेल्धुराको अजयमेरु गाउँपालिका–४ चौडी कपल्लीमा भएको हो। विद्यार्थी जीवनदेखि वाम राजनीतिमा सक्रिय उनी २०४७ सालमा तत्कालीन नेकपा एकता केन्द्रको साधारण सदस्य बनेका थिए।
पछि उनी माओवादी आन्दोलनमा पूर्णकालीन रूपमा सक्रिय भए। जिल्ला तथा क्षेत्रीय जिम्मेवारी हुँदै पार्टीको केन्द्रीय सदस्य, सेती–महाकाली राज्य समितिको सचिव, सुदूरपश्चिम सहइन्चार्ज र इन्चार्जलगायत जिम्मेवारी सम्हालेका भट्ट हाल पनि पार्टीको प्रदेश तहमा महत्वपूर्ण भूमिकामा छन्।
माओवादी आन्दोलनका क्रममा उनका परिवारका सदस्यसमेत सक्रिय थिए। उनका जेठा दाजु जयराज भट्टको द्वन्द्वकालमा मृत्यु भएको थियो। भट्टकी पत्नी मञ्जु बम पनि माओवादी आन्दोलनमा सक्रिय रहँदै सांस्कृतिक तथा सञ्चार क्षेत्रमा जिम्मेवारीमा थिइन्।
मुख्यमन्त्री बनेपछि भट्टले प्रदेशमा सुशासन संस्थागत गर्नु आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको बताएका छन्। संघीयता र प्रदेश संरचनाको औचित्य नागरिकसम्म प्रभावकारी रूपमा बुझाउन नसकिएको स्वीकार गर्दै उनले प्रदेश सरकारले गरेका कामको प्रत्यक्ष अनुभूति जनतासम्म पुर्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
उनले प्रदेश सरकारमार्फत निर्माण भएका सडक, विद्यालय, सिँचाइ संरचना तथा अन्य पूर्वाधारबारे समेत नागरिकलाई पर्याप्त जानकारी नपुगेको बताएका छन्।
भट्टले वैज्ञानिक तथा रूपान्तरणकारी विकास, दिगो विकास लक्ष्यअनुकूल योजना, उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग तथा सुशासनलाई सरकारको प्राथमिकतामा राख्ने बताएका छन्।
लामो समयदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानीसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर्नु पनि आफ्नो सरकारको मुख्य चुनौतीमध्ये एक रहेको उनले बताएका छन्।
प्रदेश सरकारप्रतिको जनविश्वास कमजोर भइरहेको अवस्थामा भट्टको नेतृत्वले सुशासन, विकासको प्रभावकारी कार्यान्वयन र प्रदेश संरचनाको औचित्य स्थापित गर्न कस्तो परिणाम दिन्छ भन्ने विषय अब उनको कार्यकालको मुख्य परीक्षा बन्नेछ।
