किशोर श्रेष्ठ महाराजगञ्ज हिरासतमा, जनआस्था कार्यालय पुगेर पत्रकार महासंघद्वारा प्रहरी कारवाहीको विरोध

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

जनआस्था मिडियाका अध्यक्ष तथा जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई शुक्रबार दिउँसो जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको भद्रकालीस्थित हिरासतबाट महाराजगञ्जस्थित प्रहरी वृत्तमा सारिएको छ। श्रेष्ठ पक्राउ, उनको निवास तथा जनआस्था कार्यालयमा गरिएको खानतलासी र कम्प्युटर, ल्यापटप, मोबाइललगायत उपकरण नियन्त्रणमा लिइएको घटनाप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

शुक्रबार महाराजगञ्जस्थित हिरासतमा भेटका क्रममा श्रेष्ठले आफूलाई दिउँसो भद्रकालीबाट महाराजगञ्ज ल्याइएको बताए। उनका अनुसार अहिले उनीसँगै हिरासतमा अन्य नौ जना थुनुवा छन्। तीमध्ये लागूऔषधसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ परेका व्यक्ति पनि रहेका छन्। आफूलाई समेत अन्य थुनुवासँगै सामान्य हिरासत कक्षमा राखिएको उनले बताए।

यसअघि भद्रकालीमा श्रेष्ठको रिहाइको माग गर्दै पत्रकारहरूले नाराबाजी तथा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। त्यसपछि उनलाई महाराजगञ्ज सारिएको हो।

यसैबीच नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्मा नेतृत्वको टोली शुक्रबार जनआस्था कार्यालय पुगेको छ। टोलीले प्रहरीको खानतलासीपछि कार्यालयको अवस्था अवलोकन गर्दै सञ्चारगृहमा प्रवेश गरी पत्रकारितामा प्रयोग हुने उपकरण नियन्त्रणमा लिने सरकारी कारवाहीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

महासंघले समाचार सामग्रीका विषयमा कुनै गुनासो वा विवाद भए त्यसको समाधान प्रचलित कानुनी तथा संस्थागत प्रक्रियाबाट खोजिनुपर्ने धारणा राख्दै पत्रकार पक्राउ, सञ्चारगृहमा खानतलासी र पत्रकारिताका उपकरण जफत गर्ने कार्यले प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्रोतको गोपनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको जनाएको छ।

प्रहरीले श्रेष्ठलाई वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ गरेको हो। पक्राउपछि उनको निवास तथा जनआस्था कार्यालयमा खानतलासी गरी कम्प्युटर, ल्यापटप, मोबाइल तथा अन्य इलेक्ट्रोनिक उपकरण नियन्त्रणमा लिइएको छ।

श्रेष्ठले भने आफूमाथि लगाइएको आरोप जनआस्था साप्ताहिकमा प्रकाशित सामग्रीसँग नभई जनआस्था अनलाइनमा प्रकाशित सामग्रीसँग सम्बन्धित रहेको बताएका छन्। उक्त अनलाइनको सम्पादकीय जिम्मेवारी राजेन्द्र रिमालसँग रहेको छ।

श्रेष्ठको मुख्य चिन्ता भने प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका डिजिटल उपकरणको सम्भावित परीक्षणसँग जोडिएको छ। उनले ती उपकरणमा समाचारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएका वर्षौँका व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक संवाद, पत्रकारिताका स्रोत र संवेदनशील सम्पर्कसमेत रहेको बताएका छन्।

प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका इलेक्ट्रोनिक सामग्रीमाथि डिजिटल फरेन्सिक परीक्षण अघि बढाएको विवरण सार्वजनिक भइरहेका बेला त्यसको दायरा, कानुनी आधार र अनुसन्धानसँग असम्बन्धित सामग्रीको संरक्षणबारे प्रश्न उठिरहेको छ।

पत्रकारका मोबाइल, ल्यापटप वा कम्प्युटरमा व्यक्तिगत सूचना मात्र नभई समाचार स्रोत, सरकारी अधिकारी, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक नेतृत्व, कूटनीतिक समुदाय तथा अन्य संवेदनशील सम्पर्कसँग भएका संवादसमेत रहने भएकाले यस्तो परीक्षणमा स्पष्ट कानुनी सीमा र न्यायिक निगरानी आवश्यक हुने आवाज पत्रकारिता तथा कानुनी क्षेत्रबाट उठ्न थालेको छ।

श्रेष्ठकी पत्नीले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनलाई सोमबार बिहान १० बजे उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ। अदालतले पक्राउ र अनुसन्धानसम्बन्धी कागजातसँगै प्रहरीद्वारा नियन्त्रणमा लिइएका डिजिटल सामग्रीसमेत पेश गर्न भनेको छ।

यसले सोमबारको सुनुवाइलाई श्रेष्ठको हिरासतको वैधानिकतामा मात्र सीमित नराखी बरामद डिजिटल उपकरणको अवस्था, तिनमा गरिएको वा गर्न लागिएको फरेन्सिक परीक्षण तथा पत्रकारका स्रोतको गोपनीयतासँग सम्बन्धित संवैधानिक प्रश्नसम्म विस्तार गर्न सक्ने देखिएको छ।

श्रेष्ठ दोषी वा निर्दोष भन्ने निर्णय अनुसन्धान र अदालतबाट हुनेछ। तर एउटा समाचारसम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धानका क्रममा सञ्चारगृह र पत्रकारको निवासबाट ठूलो सङ्ख्यामा डिजिटल उपकरण नियन्त्रणमा लिइनु तथा तिनको सम्भावित फरेन्सिक परीक्षणले यो प्रकरणलाई प्रेस स्वतन्त्रता, वैयक्तिक गोपनीयता, पत्रकारका स्रोत संरक्षण र राज्यको अनुसन्धान अधिकारबीचको सीमासम्बन्धी गम्भीर बहसमा रूपान्तरण गरेको छ।