सरकारी कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणमा कडाइ, मनोनयनअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
सरकारले निजामती तथा अन्य सरकारी कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणलाई थप व्यवस्थित, मितव्ययी र परिणाममुखी बनाउन कडाइ गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले लागू मापदण्डको कार्यान्वयन कडा बनाउँदै सबै मन्त्रालय, आयोग तथा सरकारी निकायलाई नयाँ निर्देशन जारी गरेको हो।
निर्देशनअनुसार अब कुनै पनि वैदेशिक भ्रमणका लागि कर्मचारी मनोनयन गर्नुअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्नेछ।
पूर्वस्वीकृतिबिना गरिने वैदेशिक भ्रमण तथा कर्मचारी मनोनयन रोक्ने गरी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
सरकारले वैदेशिक अध्ययन, तालिम, बैठक, गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला तथा सम्मेलनबाट प्राप्त ज्ञान र अनुभव सरकारी संयन्त्रभित्र संस्थागत रूपमा उपयोग गर्ने विषयमा पनि कडाइ गरेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार वैदेशिक भ्रमण सकेर कार्यालयमा हाजिर भएको पाँच दिनभित्र सम्बन्धित कर्मचारीले आफूले हासिल गरेको ज्ञान, सीप, अनुभव तथा असल अभ्यास सहकर्मीहरूसँग अनिवार्य रूपमा आदानप्रदान गर्नुपर्नेछ।
यसका लागि सम्बन्धित निकायभित्र सिकाइ तथा अनुभव साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारको उद्देश्य वैदेशिक भ्रमणलाई केवल व्यक्तिगत अवसरका रूपमा सीमित नराखी त्यसबाट प्राप्त ज्ञान र सीपलाई संस्थागत क्षमता विकाससँग जोड्नु रहेको छ।
यससँगै अनावश्यक, दोहोरिने वा स्पष्ट उद्देश्यबिनाका वैदेशिक भ्रमण नियन्त्रण गर्ने र सरकारी खर्चमा हुने भ्रमणलाई प्रतिफलमुखी बनाउने सरकारी नीति थप कडाइका साथ लागू हुने देखिएको छ।
