शैलीमाथि आलोचनापछि सांसद सुनारको प्रतिवाद : ‘उजुरी परेको विषयमा प्रश्न गर्न छाड्दिनँ’
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
सार्वजनिक लेखा समितिमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँग सम्बन्धित खरिद अनियमितताको उजुरीमाथि प्रश्न उठाउँदा प्रयोग गरेको शैलीको आलोचना भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारले आफ्नो अभिव्यक्तिको बचाउ गरेका छन्।
सुनारले शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफूले कसैमाथि कपोकल्पित आरोप नलगाएको र समितिमा परेको उजुरीका आधारमा सार्वभौम सांसदको हैसियतले प्रश्न उठाएको बताएका हुन्।
उनले प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीविरुद्ध समितिमा परेको उजुरी हेर्न आग्रह गर्दै उजुरीमाथि आवश्यक छानबिन अझै बाँकी रहेको उल्लेख गरेका छन्। समितिले सम्बन्धित कागजात १५ दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा अनुसन्धान नसकिँदै कसैलाई निर्दोष वा दोषी घोषणा गर्न नहुने उनको तर्क छ।
यसअघि सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सुनारले निर्वाचन प्रहरी तथा सुरक्षा निकायका लागि जुत्ता, मोजा, पोशाक र अन्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको दाबी समेटिएको उजुरीमाथि प्रश्न उठाएका थिए। उनले निष्पक्ष छानबिनका लागि आरोपको दायरामा आएका जिम्मेवार अधिकारीलाई अनुसन्धान अवधिभर जिम्मेवारीबाट अलग राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
समितिमा उनको भाषा र प्रस्तुतिलाई लिएर अन्य सांसद तथा सुरक्षा निकायका वर्तमान र पूर्व अधिकारीबाट समेत आलोचना भएको थियो। उजुरी पर्नु मात्रै कसैलाई दोषी ठहर गर्ने आधार नहुने र संसदीय छानबिन प्रमाण तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार अघि बढ्नुपर्ने तर्क उनीहरूले गरेका छन्।
सुनारले भने आफ्नो शैलीमाथिको आलोचनालाई भ्रष्टाचारसम्बन्धी मूल प्रश्नबाट ध्यान अन्यत्र मोड्ने प्रयासका रूपमा लिएका छन्।
“बदमासी भएको दाबी सहित समितिमा उजुरी आयो। एक सार्वभौम सांसदको हैसियतले आवश्यक प्रश्न गरियो, गरिन्छ,” उनले फेसबुकमा लेखेका छन्।
उनले समितिले १५ दिनभित्र सबै आवश्यक कागजात पेश गर्न निर्देशन दिइसकेको उल्लेख गर्दै त्यसपछि वास्तविक तथ्य परीक्षण हुनुपर्ने बताएका छन्।
सुनारले सुरक्षा संगठनभित्र तल्लो दर्जामा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीको अवस्था पनि उठाएका छन्। सिपाही र हवल्दार लामो समय कठिन अवस्थामा काम गर्नुपर्ने तर उनीहरूका लागि छुट्याइएको पोशाक, जुत्ता, रासन तथा अन्य सुविधासम्बन्धी बजेटमा अनियमितता भएको उजुरी आए त्यसलाई गम्भीर रूपमा छानबिन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले उच्च अधिकारीका परिवार र तल्लो दर्जाका सुरक्षाकर्मीको जीवनस्तरबीच तुलना गर्दै सार्वजनिक बजेटको प्रयोगमा जवाफदेहिता मागेका छन्।
“जुत्ता लगाउने हो, खाने हैन,” भन्दै सुनारले सुरक्षा कर्मचारीका लागि आउने बजेटमा अनियमितता भएको प्रमाणित भए त्यसप्रति कठोर रूपमा जवाफदेही बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
सुनारले आफ्नो आलोचना प्रहरी संगठनविरुद्ध नभएको पनि स्पष्ट पारेका छन्। आफू स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यावसायिक प्रहरी संगठनको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपाल प्रहरीको आदर्श वाक्य ‘सत्य, सेवा, सुरक्षणम्’प्रति सम्मान व्यक्त गरेका छन्।
यसैबीच, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र गृह प्रशासनका अधिकारीहरूले खरिद प्रक्रियामा संस्थागत अनियमितता भएको आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्। उनीहरूले छानबिनमा पूर्ण सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन्।
सार्वजनिक लेखा समितिले भने विवादमा तत्काल निष्कर्ष दिएको छैन। समितिले सम्बन्धित खरिद प्रक्रिया, लागत, गुणस्तर, सम्झौता, बिल तथा भुक्तानीलगायतका कागजात मागेर विस्तृत अध्ययन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
यसकारण अहिलेको विवादको केन्द्र दुई पृथक प्रश्नमा पुगेको छ। एउटा, सुरक्षा निकायको खरिद प्रक्रियामा साँच्चिकै अनियमितता भएको थियो वा थिएन भन्ने तथ्यगत प्रश्न हो। अर्को, त्यस्तो आरोपमाथि संसदीय समितिमा प्रश्न उठाउँदा सांसद र उपस्थित सरकारी अधिकारीले पालना गर्नुपर्ने भाषा, मर्यादा र प्रक्रियाको प्रश्न हो।
दुवै विषयको अन्तिम मूल्याङ्कन भने समितिले मागेका कागजात अध्ययन र आवश्यक छानबिन पूरा भएपछि मात्र गर्न सकिने अवस्था छ।
