एनसेल शेयर कारोबार छानबिन प्रतिवेदनको थप प्रसारमा सर्वोच्चको रोक

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

सर्वोच्च अदालतले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन थप सार्वजनिक तथा प्रसार नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले शुक्रबार एनसेल आजियाटा लिमिटेडका तर्फबाट कम्पनी सचिव निशिका शर्माले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र विषयलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।

अदालतले रिटमा उठाइएका विषयमा सरकारसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफसमेत माग गरेको छ।

सरकारले यसअघि उच्चस्तरीय समितिले तयार पारेको एनसेल शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट प्रतिवेदन सार्वजनिकसमेत भइसकेको थियो।

यसै कारण सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले सार्वजनिक भइसकेको प्रतिवेदनको थप सरकारी प्रकाशन वा प्रसारलाई रोक्दै विषयलाई अदालतबाट अन्तिम टुंगो नलागेसम्म यथास्थितिमा राखेको छ।

अदालतले प्रतिवेदनमा कम्पनीका लगानीसम्बन्धी विवरण, सञ्चालन विधि तथा विभिन्न व्यावसायिक गोप्य सूचना समावेश भएको देखिएको भन्दै त्यसको सार्वजनिक प्रसारबाट कम्पनी सञ्चालनमा कठिनाइ उत्पन्न हुन सक्ने प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा व्यावसायिक गोपनीयता प्रभावित हुनुका साथै लगानीकर्तासमेत जोखिममा पर्न सक्ने विषय अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ।

सर्वोच्चले संविधानको धारा २८ अन्तर्गतको गोपनीयताको हक, वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५, आयकर ऐन, २०५८ तथा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थासमेत विचार गर्नुपर्ने देखिएको जनाएको छ।

एनसेलको शेयर कारोबारबारे विवाद उत्पन्न भएपछि सरकारले २०८० मंसिर २१ गते पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

समितिले एनसेलको शेयर तथा स्वामित्व खरिद–बिक्री, विदेशमा भएका कारोबार, लगानी संरचना, कर तथा नियामकीय पक्षलगायत विषय अध्ययन गरी २०८० माघ १५ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

सरकारले हालै उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुका साथै समितिले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सार्वजनिक प्रतिवेदनमा एनसेलको स्थापना भएयता भएका विभिन्न शेयर तथा स्वामित्व हस्तान्तरण, विदेशमा भएका कारोबार र नियामक निकायमा पेश गरिएका विवरणबारे प्रश्न उठाइएको छ।

एनसेलले भने प्रतिवेदनमा आफ्ना व्यावसायिक तथा गोप्य विवरण रहेको भन्दै त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका निष्कर्ष सही वा गलत भन्ने विषयको अन्तिम न्यायिक फैसला भने होइन। अदालतले हाल प्रतिवेदनको थप सार्वजनिक प्रसारबाट पर्न सक्ने प्रभावलाई विचार गर्दै अन्तरिम रूपमा यथास्थिति कायम गरेको हो।

अब सरकारबाट लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि रिटमाथिको थप सुनुवाइबाट प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पाउने वा नपाउने तथा यससँग जोडिएका गोपनीयता, सूचनाको हक र सार्वजनिक हितबीचको कानुनी प्रश्नबारे विस्तृत न्यायिक परीक्षण हुने देखिएको छ।