ईएईयूको खाद्य आत्मनिर्भरता ९४ प्रतिशत, कृषि विज्ञानमा सहकार्य विस्तार गर्न रुसको आह्वान
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
युरेसियन आर्थिक संघ (ईएईयू) को खाद्य आत्मनिर्भरता गत वर्ष ९४ प्रतिशत पुगेको रुसकी कृषिमन्त्री ओक्साना लुतले बताएकी छन्। उनले सदस्य राष्ट्रबीच साझा नीति, वैज्ञानिक अनुसन्धान र कृषि प्रविधिमा सहकार्य गहिरो बनाउँदै लैजाँदा संघको खाद्य सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाउन सकिने बताइन्।
कजाखस्तानको अल्माटीमा आयोजित ईएईयूको कृषि औद्योगिक नीतिसम्बन्धी परिषदको सातौँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै लुतले रुसले खाद्य सुरक्षा सिद्धान्तअनुसार प्रमुख कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरता बढाउने नीति अघि बढाइरहेको बताइन्। उनका अनुसार गत वर्ष रुसले प्रमुख कृषि उत्पादनमा आन्तरिक आवश्यकता पूर्ण रूपमा पूरा गरेको छ।
रुसले कृषि क्षेत्रमा प्रजनन प्रविधि तथा बीउ उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। पछिल्लो अवधिमा रुसी सूर्यमुखी बीउको हिस्सा ४४ प्रतिशतबाट बढेर ५९ प्रतिशत पुगेको छ भने चिनी उत्पादनमा प्रयोग हुने सुगर बिटका घरेलु बीउको प्रयोग करिब तीन गुणाले वृद्धि भएको छ। रुसले सन् २०३० सम्म घरेलु प्रजातिका बीउमा ७५ प्रतिशत आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
पशुपालनको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न आधुनिक आनुवंशिक प्रविधिको प्रयोगलाई पनि रुसले प्राथमिकतामा राखेको छ। यसअन्तर्गत जीनोमिक छनोट प्रणाली विकास गर्नुका साथै पशुको प्रजनन मूल्याङ्कनका लागि राष्ट्रिय तथ्याङ्क आधार तयार भइरहेको छ।
रुसले १३ प्रकारका कृषि पशुको प्रजनन स्रोतसम्बन्धी विशेष तथ्याङ्क आधार तयार गरिसकेको जनाएको छ। यसलाई आधार बनाएर ईएईयू सदस्य राष्ट्रसँग उन्नत प्रजनन सामग्रीको आपूर्ति तथा संयुक्त वैज्ञानिक अनुसन्धान परियोजना विस्तार गर्न रुसले तत्परता व्यक्त गरेको छ।
लुतले आधुनिक कृषि औद्योगिक क्षेत्रका लागि नवीन आधार निर्माण गर्न ईएईयूभित्र वैज्ञानिक क्षमताको एकीकरण आवश्यक रहेको बताइन्। उनका अनुसार कृषि विज्ञानको विकासमा सदस्य राष्ट्रले संयुक्त रूपमा काम गर्दा उन्नत प्रविधि कार्यान्वयन गर्न र समग्र कृषि क्षेत्रको दक्षता बढाउन प्रभावकारी परिणाम प्राप्त गर्न सकिन्छ।
बैठकका क्रममा लुतले कजाखस्तान, किर्गिस्तान र बेलारुसका कृषि क्षेत्रका समकक्षी तथा आर्मेनियाका अर्थमन्त्रीसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता पनि गरिन्। ती भेटमा कृषि व्यापार, वैज्ञानिक तथा प्राविधिक सहकार्य, बीउ उत्पादन, पशुपालन र कृषि क्षेत्रमा आपसी सहकार्य विस्तारका सम्भावनाबारे छलफल भएको थियो।
