मन्त्री छान्न नेकपालाई सकस, सुदूरपश्चिम सरकार विस्तारसँगै बजेट पनि अलमलमा

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट सुदूरपश्चिम प्रदेशको पाँचौँ मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पनि आफ्नै पार्टीबाट मन्त्री चयन गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। सरकार विस्तारमा भइरहेको ढिलाइसँगै करिब एक महिनादेखि कायम बजेट शून्यताको निकास पनि प्रभावित हुने देखिएको छ।

शुक्रबार बिहान मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका भट्टले दिउँसो प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए। त्यसलगत्तै सत्ता साझेदार नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले उपलब्ध गराएको सूचीअनुसार भट्टले तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेका थिए।

प्रदेश प्रमुख मियाँले एमाले संसदीय दलकी उपनेता सन्तोष शर्मा थापालाई सामाजिक विकासमन्त्री, चक्रबहादुर मल्ललाई आर्थिक मामिलामन्त्री, दमनबहादुर भण्डारीलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री र जानकी ऐर बमलाई आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री नियुक्त गरे। उनीहरूले शुक्रबार नै शपथ लिएर पदभार सम्हाले।

एमालेले आफ्नो भागमा परेका मन्त्रालयमा तत्काल मन्त्री पठाए पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाले भने आफ्ना तर्फबाट मन्त्री छान्न सकेन। त्यसैले मुख्यमन्त्री भट्टले एमालेबाट नियुक्त मन्त्रीहरूको उपस्थितिमै मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक सञ्चालन गरेका थिए।

पहिलो बैठकले प्रदेशका अस्पतालमा डायलासिस सेवा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकार गठनलगत्तै स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित निर्णय भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदा अन्य नीतिगत तथा प्रशासनिक काम प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ।

नेकपाभित्र मन्त्री चयन जटिल बन्नुको प्रमुख कारण एकीकृत पार्टीमा समेटिएका साविक माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पृष्ठभूमिका सांसदहरूको व्यवस्थापन हो। मुख्यमन्त्री भट्टले अब भौतिक पूर्वाधार विकास, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी छ।

तीन मन्त्री र दुई राज्यमन्त्रीका लागि नेकपाभित्र आकांक्षी धेरै रहेको बताइएको छ। साविक नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पक्षले दुई मन्त्रालय दाबी गर्दै आएको छ। हाल उसलाई राज्यमन्त्रीसहित एउटा मन्त्रालय, माओवादी पृष्ठभूमिका सांसदलाई राज्यमन्त्रीसहित एउटा मन्त्रालय र एकीकृत समाजवादी पक्षलाई एउटा मन्त्रालय दिने विकल्पमा छलफल भइरहेको नेताहरू बताउँछन्।

तर साविक माओवादी केन्द्रभित्रै मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि सहमति जुटाउन कठिन भइरहेको छ। पार्टी केन्द्रले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीलाई मन्त्रीका आकांक्षीहरूको नाम सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको छ।

नेकपा सुदूरपश्चिमका इन्चार्ज भानुभक्त जोशीले दुई तीन दिनभित्र प्रदेश सरकार विस्तार हुने बताएका छन्। प्रदेशबाट आइतबार केन्द्रमा आकांक्षीहरूको नाम सिफारिस गर्ने र केन्द्रबाट निर्णय भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने उनको भनाइ छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि बजेट शून्यताको अवस्थामा छ। यसअघि प्रस्तुत बजेट पारित हुन नसक्दा प्रदेशको नियमित आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएको छ। नयाँ सरकारमाथि अब तत्काल बजेट ल्याएर वित्तीय निकास दिनुपर्ने दबाब छ।

तर सरकार गठन भएको सुरुमै मन्त्री चयन र आन्तरिक भागबन्डा टुंग्याउन समय लागे बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया थप पछाडि धकेलिन सक्छ। त्यसैले मुख्यमन्त्री भट्टका लागि मन्त्रिपरिषद्लाई शीघ्र पूर्णता दिनु मात्र होइन, राजनीतिक भागबन्डाबाट बाहिर निस्केर प्रदेशको बजेट शून्यता अन्त्य गर्नु तत्कालको मुख्य चुनौती बनेको छ।