दुई दिनमै नीति फिर्ता गर्ने प्रवृत्तिले सरकारको विश्वसनीयता खस्किँदै : सुरकृष्ण वैद्य
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले पर्याप्त छलफलबिनै नीति तथा नियम बनाउने र केही दिनमै फिर्ता गर्ने प्रवृत्तिले सरकारको विश्वसनीयता खस्किँदै गएको बताएका छन्।
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको ३४औँ र ३५औँ वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष वैद्यले करिब दुई तिहाइ बहुमतसहितको बलियो सरकारले निजी क्षेत्रसहित सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरेर मात्र नीति तथा नियम परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए।
“यो यसअघिका नौ महिनामा ढल्ने सरकार होइन। पाँच वर्ष चल्ने बलियो सरकारले व्यापक छलफल गरेर नीति नियम परिवर्तन गर्नुपर्छ। सय दिने कार्यक्रम गर्ने होइन,” उनले भने।
वैद्यले सरकारले स्पष्ट र दीर्घकालीन आर्थिक तथा व्यावसायिक नीति बनाउन नसक्दा ठूलो संख्यामा व्यवसायी पलायन भइरहेको दाबी गरे। पुराना र समयअनुकूल नभएका नीति परिवर्तन गर्न नसक्दा व्यवसायी मर्कामा परेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले निजी क्षेत्रका लागि अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको टिप्पणी गरे।
उनले मूल्य अभिवृद्धि करको संरचनासमेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। सबै वस्तु तथा सेवामा समान १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्थाको सट्टा प्रकृति र क्षेत्रअनुसार फरक दर कायम गर्नेबारे सरकारले अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
“भारतमा जीएसटी सातदेखि १८ प्रतिशतसम्म छ। हाम्रोमा पनि त्यस्तै व्यवस्था गर्नुपर्छ,” वैद्यले भने, “सरकारले छ महिना वा एक वर्षभित्र स्पष्ट नीति बनाएर त्यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।”
व्यवसायीलाई सहज रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। बारम्बार नीति परिवर्तन हुँदा लगानीकर्तामा अनिश्चितता बढ्ने भएकाले स्थिर, पूर्वानुमानयोग्य र कार्यान्वयनयोग्य आर्थिक नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टंक धामीको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पुष्प कुँवर, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, संघका पूर्वअध्यक्ष तथा राजस्व र भन्सार कार्यालयका प्रतिनिधिलगायतले व्यवसायीका समस्या र हकहितका विषयमा धारणा राखेका थिए।
कार्यक्रममा निशा शाह र सजल गैरेलाई सम्मान गरिएको थियो।
