इतर समूहको राष्ट्रिय भेलाका निर्णयप्रति कांग्रेस संस्थापन पक्षको आपत्ति
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षले काठमाडौंमा आयोजित संस्थापनइतर समूहको राष्ट्रिय भेलाबाट पारित प्रतिवेदन तथा निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ।
आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले इतर समूहको राष्ट्रिय भेलाबाट पारित प्रस्ताव पार्टी विधानअनुकूल नरहेको बताएका हुन्।
उनले इतर समूहका पछिल्ला गतिविधि र निर्णयलाई पार्टी केन्द्रीय समितिले नजिकबाट नियालिरहेको बताए।
संस्थापनइतर समूहले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय र पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। त्यसप्रति प्रतिक्रिया दिँदै चालिसेले कांग्रेसको विधानले त्यस्तो व्यवस्था नदिने बताए।
उनले पार्टीभित्र विवादभन्दा असन्तुष्टि रहेको दाबी गर्दै असहमति भए त्यसको समाधान पार्टीका आधिकारिक संरचना र फोरमभित्रबाट खोजिनुपर्नेमा जोड दिए।
“पार्टीभित्र असन्तुष्टि हुन सक्छ। त्यसलाई पार्टीकै आधिकारिक फोरममा छलफल गरेर समाधान गर्नुपर्छ,” उनको भनाइ थियो।
चालिसेले पार्टीको नेतृत्व अदालतले चयन गर्ने विषय नभएको उल्लेख गर्दै नेतृत्वको वैधानिकता पार्टीको विधान र आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट स्थापित हुने बताए।
विशेष महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापा नेतृत्वको कार्यसमिति चयन भएको र त्यसलाई निर्वाचन आयोग तथा अदालतले समेत मान्यता दिएको उल्लेख गर्दै उनले वर्तमान नेतृत्व पार्टी विधानअनुसार नै स्थापित भएको दाबी गरे।
उनले विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया वा त्यसबाट भएका निर्णयप्रति असहमति राख्ने नेताहरूले आफ्ना मुद्दा आगामी १५औँ महाधिवेशनमा राजनीतिक एजेण्डाका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्ने बताए।
“विशेष महाधिवेशनमा चित्त नबुझेका विषयलाई १५औँ महाधिवेशनमा लोकप्रिय एजेण्डा बनाएर लैजान सकिन्छ,” चालिसेले भने।
संस्थापनइतर समूहको तीनदिने राष्ट्रिय भेलाले पूर्वसभापति देउवाको नेतृत्वमा १५औँ महाधिवेशनतर्फ अघि बढ्नेसहित राजनीतिक, सांगठनिक, आर्थिक नीति तथा कानुन र विधानसम्बन्धी विभिन्न प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित गरेको थियो।
इतर समूहका निर्णयप्रति संस्थापन पक्षले औपचारिक रूपमा आपत्ति जनाएसँगै कांग्रेसभित्र १५औँ महाधिवेशनको वैधानिक आधार, नेतृत्व र सांगठनिक प्रक्रियालाई लिएर जारी मतभेद थप स्पष्ट भएको छ।
