हुम्लाका रैथाने बालीलाई बजारसँग जोड्न सर्केगाडमा कृषि उपज प्रवर्द्धन केन्द्र
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
हुम्लामा उत्पादन हुने रैथाने कृषि उपजलाई संकलन, प्रशोधन, मूल्य अभिवृद्धि र बजारसँग जोड्ने उद्देश्यले सर्केगाड गाउँपालिकामा उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास परियोजना लागू भएको छ।
भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन हुने परियोजनाअन्तर्गत सर्केगाड गाउँपालिकामा कृषि उपज प्रवर्द्धन केन्द्र निर्माण गरिनेछ। परियोजनाका लागि आठ करोड ११ लाख ४१ हजार ३५१ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सर्केगाड गाउँपालिकाका अध्यक्ष ठानबहादुर रोकायाका अनुसार हुम्लामा रैथाने बाली उत्पादनको राम्रो सम्भावना रहे पनि उत्पादनपछि संकलन, भण्डारण, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापनको अभाव प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहँदै आएको छ।
स्थानीय किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजले उचित बजार र मूल्य नपाउँदा व्यावसायिक कृषितर्फ आकर्षण बढ्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले प्रस्तावित केन्द्रले उत्पादन र बजारबीचको दूरी घटाउने अपेक्षा गरिएको बताए।
परियोजना सर्केगाड गाउँपालिकाभर कार्यान्वयन हुनेछ। केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि स्थानीय तथा रैथाने कृषि उपजको व्यवस्थित संकलन, भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणसँगै कृषि क्षेत्रमा यान्त्रीकरण र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउने योजना छ।
हुम्लामा फापर, चिनो, कागुनो, उवा, जौ, आलु, सिमी तथा अन्य स्थानीय कृषि उपजको उत्पादन हुँदै आएको छ। तर दुर्गम भूगोल, कमजोर यातायात सम्पर्क, प्रशोधन सुविधाको अभाव र बजारसम्म पुर्याउन लाग्ने उच्च लागतका कारण किसानले उत्पादनअनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न कठिन हुने गरेको छ।
प्रवर्द्धन केन्द्रले स्थानीय उत्पादनलाई कच्चा अवस्थामै बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता कम गर्दै प्रशोधन र मूल्य अभिवृद्धिमार्फत बढी मूल्य प्राप्त गर्ने आधार तयार गर्ने गाउँपालिकाको अपेक्षा छ।
गाउँपालिका अध्यक्ष रोकायाले स्थानीय किसानका उत्पादनलाई व्यवस्थित रूपमा संकलन गरी मूल्य अभिवृद्धिसहित बजारसम्म पुर्याउन सके कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर र व्यावसायिक बनाउने आधार तयार हुने बताए।
परियोजनाले विशेषगरी न्यून आय तथा विपन्न परिवारको आयआर्जन वृद्धि गर्नुका साथै स्थानीयस्तरमा रोजगारी र कृषि उद्यमशीलताका अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
कृषि उपजको प्रशोधन तथा बजारीकरण स्थानीयस्तरमै गर्न सकिए उत्पादनको मूल्य बढ्नुका साथै ढुवानीमा हुने क्षति कम गर्न र किसानलाई नियमित बजार उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
गाउँपालिकाका अनुसार उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास परियोजनाअन्तर्गत उक्त योजनाको प्रस्ताव २०८१ असोज १० गते पेस गरिएको थियो। प्रस्ताव स्वीकृत भएसँगै अब कृषि उपज प्रवर्द्धन केन्द्र निर्माण तथा परियोजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
दुर्गम हिमाली जिल्लामा रैथाने बाली संरक्षणलाई केवल परम्परा जोगाउने विषयमा सीमित नराखी उत्पादन, प्रशोधन, रोजगारी र बजारसँग जोड्न सके हुम्लाको स्थानीय कृषि अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउने आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
