सात आँखा अस्पताल शिलबन्दीको विरोध, सुधारको अवसर दिन सञ्चालकहरूको माग
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले विराटनगरका सात आँखा अस्पताल शिलबन्दी गरेको केही दिनपछि सम्बन्धित अस्पताल सञ्चालक तथा व्यवसायीहरूले प्रशासनको कदमप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
विराटनगरमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै शिलबन्दी गरिएका अस्पतालका सञ्चालकहरूले अस्पतालमा कुनै कमी कमजोरी देखिए सुधारका लागि निश्चित समय दिनुपर्नेमा एकैपटक सेवा बन्द गरिनु उचित नभएको बताएका छन्। उनीहरूले शिलबन्दी गरिएका अस्पताल यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न दिन माग गरेका छन्।
विराट रानी आँखा अस्पतालका सञ्चालक राजेश प्रसाईंले अस्पतालले आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरेको पाइए सुरुमा सचेत गराउने र सुधारको अवसर दिने प्रक्रिया अपनाइनुपर्ने बताए। त्यसपछि पनि सुधार नभए जरिवाना वा अन्तिम विकल्पका रूपमा सेवा बन्द गर्ने प्रक्रिया अपनाउन सकिने उनको भनाइ थियो।
प्रशासनले सुधारका लागि पर्याप्त अवसर नदिई सीधै शिलबन्दी गरेको आरोप लगाउँदै उनले त्यसबाट नियमित उपचार र फलोअपका लागि अस्पताल पुग्ने बिरामीसमेत प्रभावित भएको बताए।
आँखा अस्पताल व्यवसायी संघ समितिका अध्यक्ष प्रकाश दाहालले अस्पताल बन्द हुँदा बिरामीको उपचार निरन्तरतामा समस्या उत्पन्न भएको बताए। विशेषगरी शल्यक्रियापछि नियमित जाँच, औषधि व्यवस्थापन र फलोअप आवश्यक पर्ने बिरामी प्रभावित हुन सक्ने उनको भनाइ थियो।
दाहालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तार गरेका अस्पतालको सेवा एकाएक बन्द हुँदा नियमित किस्ता, ब्याज, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा अन्य वित्तीय दायित्व पूरा गर्नसमेत कठिनाइ हुने बताए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले गत बिहीबार विराटनगरका सात आँखा अस्पतालमा शिलबन्दी गरेको थियो। कारवाहीमा पर्नेमा विराटनगर १३ का हिमाल आँखा अस्पताल र नेपाल आँखा अस्पताल, विराटनगर १५ का इफराह आँखा अस्पताल र अखण्ड ज्योति आँखा अस्पताल, विराटनगर १४ को विराट आँखा अस्पताल, विराटनगर १० को सञ्जीवनी आई केयर तथा विराटनगर ९ को विराट रानी आँखा अस्पताल रहेका छन्।
प्रशासनले ती संस्थाले ‘आँखा उपचार केन्द्र’ सञ्चालनको अनुमति लिएर ‘विशेषज्ञ अस्पताल’सरह शल्यक्रियासहितका सेवा सञ्चालन गरिरहेको दाबी गरेको छ। निर्धारित अनुमति र सञ्चालन भइरहेको सेवाको प्रकृतिबीच मेल नखाएको भन्दै प्रशासनले कारवाही अघि बढाएको हो।
अस्पताल सञ्चालकहरूले भने कानुनी तथा प्राविधिक मापदण्ड पूरा गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन आफूहरू तयार रहेको बताउँदै सुधारका लागि समय दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
यससँगै विवादको केन्द्र अस्पतालले मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्नेभन्दा पनि नियामक निकायले कमी कमजोरी भेटिएपछि तत्काल सेवा बन्द गर्ने वा निश्चित समय दिएर सुधार गराउने भन्ने प्रक्रियामा केन्द्रित भएको छ।
स्वास्थ्य संस्थाको नियमनमा कानुनी मापदण्डको पालना अनिवार्य भए पनि उपचाररत बिरामीको सेवा निरन्तरता सुनिश्चित गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने भएकाले प्रशासन र अस्पताल सञ्चालकबीच शीघ्र समाधान आवश्यक देखिएको छ।
