विद्युत प्राधिकरणको नाफा संकुचनमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक : कुलमान घिसिङ
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाफा उल्लेख्य रूपमा संकुचन भएको भन्दै यसको कारणबारे गम्भीर समीक्षा गरी सुधारका कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ४१औँ वर्ष पूरा गरेको अवसरमा सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत शुभकामना दिँदै घिसिङले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ रहेको नाफा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा करअघिको करिब पाँच अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको उल्लेख गरेका छन्।
“आज प्राधिकरणको नाफा संकुचन भइरहेको विषयमा गम्भीर समीक्षा र सुधार आवश्यक छ,” उनले लेखेका छन्, “तर यसको विकल्प प्राधिकरणलाई कमजोर बनाउनु होइन, अझ सक्षम, सबल, व्यावसायिक, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउनु हो।”
घिसिङले विश्वसनीय विद्युत सेवा, ऊर्जा आत्मनिर्भरता, विद्युत निर्यात विस्तार र समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न प्राधिकरणको भूमिका अझ प्रभावकारी हुनुपर्ने बताएका छन्।
उनले कुनै समय ‘लोडसेडिङ गराउने संस्था’का रूपमा चिनिएको प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ पछि आफ्नो पहिचान परिवर्तन गर्न सफल भएको स्मरण गरेका छन्।
लोडसेडिङ अन्त्यदेखि झन्डै शतप्रतिशत विद्युतीकरणसम्म, विद्युतको खुद आयातकर्ताबाट खुद निर्यातकर्ता बन्नेदेखि घाटामा रहेको संस्थालाई नाफामा पुर्याउनेसम्मको यात्रालाई घिसिङले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको महत्वपूर्ण परिवर्तनका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ नेपालको ऊर्जा इतिहासको ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ थियो। त्यसअघिको ऊर्जा क्षेत्र अँध्यारो, अभाव र घाटासँग जोडिएको भए पनि त्यसपछि आत्मविश्वास, विस्तार र नयाँ सम्भावनाको चरण सुरु भएको उनको भनाइ छ।
घिसिङले प्राधिकरणको परिवर्तनले सार्वजनिक संस्थानहरू स्वभावतः राज्यका बोझ मात्र होइनन् भन्ने सन्देश दिएको बताएका छन्। सक्षम नेतृत्व, इमानदार व्यवस्थापन र स्पष्ट उद्देश्य भए सार्वजनिक संस्थानलाई राष्ट्रिय समृद्धिका प्रभावकारी संवाहक बनाउन सकिने उनको धारणा छ।
प्राधिकरणको पछिल्लो नाफा संकुचनलाई भने उनले सामान्य वित्तीय उतारचढावका रूपमा मात्र नलिएर संस्थागत कार्यसम्पादन, व्यवस्थापन र भावी रणनीतिको सन्दर्भमा समीक्षा गर्नुपर्ने विषयका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
उनले प्राधिकरणलाई कमजोर बनाउने विकल्पभन्दा वित्तीय अनुशासन, व्यावसायिकता, पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्व थप सुदृढ गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा हासिल उपलब्धिलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
