नेतृत्व नछाड्ने ओलीको स्पष्ट सन्देश, एमालेमा पुनर्गठन बहस थप चर्कियो

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

२१ फागुनको निर्वाचनपछि पहिलोपटक गृहजिल्ला झापा पुगेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी नेतृत्व छाड्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट सन्देश दिएका छन्। उनले नेतृत्व परिवर्तन र पार्टी पुनर्गठनका नाममा अभियान चलाउने नेताहरूलाई कारवाही हुन सक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

बिर्तामोडमा एमाले झापाले आयोजना गरेको ‘मिसन पार्टी जागरण अभियान’लाई सम्बोधन गर्दै ओलीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेर वा हस्ताक्षर अभियान चलाएर पार्टी अध्यक्ष परिवर्तन गर्न नसकिने बताए।

“सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेर अध्यक्ष हटाउने? हस्ताक्षर अभियान गरेर अध्यक्ष हटाउने? पार्टीमा यस्तो शैली सह्य हुँदैन,” ओलीले भने।

करिब एक घण्टा लामो सम्बोधनमा ओलीले आफ्नो राजनीतिक जीवनमा विगतमा पनि पटकपटक कारवाही र नेतृत्वविरुद्धका चुनौती सामना गरेको प्रसंग उल्लेख गरे। उनले २०२९ सालमा सीपी मैनाली र आरके मैनालीसँग जोडिएको पार्टी कारवाही तथा २०७७ सालमा तत्कालीन नेकपाभित्र पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालसँग उत्पन्न विवाद स्मरण गर्दै अहिले चलिरहेको नेतृत्व परिवर्तनको प्रयास पनि सफल नहुने संकेत गरे।

ओलीले एमालेमा भइरहेको बहसलाई पार्टीकै समग्र पुनर्गठन भन्न नमिल्ने दाबी गरे।

“अहिले पार्टी पुनर्गठन जो भनिएको छ, वास्तवमा पुनर्गठन होइन। कुनै जनसंगठनको होला, सिंगै पार्टीको पुनर्गठन होइन,” उनले भने। अधिवेशन, कमिटी परिवर्तन र संगठनात्मक हेरफेर नियमित प्रक्रिया भएको तर त्यसलाई समग्र पार्टी पुनर्गठनका रूपमा व्याख्या गर्न नहुने उनको तर्क थियो।

एक दिनअघि इलामको फिक्कलमा आयोजित लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघको कार्यक्रममा पनि ओलीले आफूलाई अध्यक्षबाट हटाउने बहसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। त्यस क्रममा उनले पार्टी कार्यालयमा बसेर नेतृत्व परिवर्तनको कुरा गर्ने केही व्यक्तिका लागि ‘आवारा’ शब्द प्रयोग गरेपछि एमालेभित्रै तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको छ।

ओलीको अभिव्यक्तिको प्रतिवादमा विभिन्न नेता तथा कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा ‘म आवारा’ भन्ने अभियान चलाउँदै पार्टीलाई यथास्थितिबाट परिवर्तन गर्नुपर्ने पक्षमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।

यसैबीच ओलीनिकट नेता महेश बस्नेतले पुनर्गठनको पक्षमा आवाज उठाउने नेताहरूमाथि सामाजिक सञ्जालबाट थप आलोचना गरेका छन्। उनले पार्टीभित्र गुटबन्दी गर्ने र नेतृत्वको विरोध गर्ने सानो समूह रहेको दाबी गर्दै ओलीको अभिव्यक्तिपछि विरोध गर्नेहरूलाई ‘लामखुट्टे’सँग तुलना गरेका छन्।

बिर्तामोडको सम्बोधनमा ओलीले पनि पुनर्गठन अभियानमा सक्रिय पक्षमाथि अर्को कठोर उपमा प्रयोग गरे। उनले पार्टीबाट पर्याप्त अवसर पाएका केही व्यक्तिहरू नै अहिले असन्तुष्ट बनेको आरोप लगाउँदै उनीहरूलाई ‘किर्ना’सँग तुलना गरे।

ओलीले निर्वाचनमा पार्टी सदस्यको संख्याको तुलनामा प्राप्त मत कम भएको विषयमा समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरे। पार्टी सदस्य भएर पनि एमालेलाई मतदान नगर्ने व्यक्तिको सदस्यता नवीकरण गर्न नहुने उनको भनाइ थियो।

“हाम्रो पार्टीमा सदस्यभन्दा कम भोट आयो। सुन्दा लाज हुन्छ। कस्तो सदस्य?” उनले प्रश्न गरे।

उनले वास्तविक पार्टी सदस्यको सदस्यता मात्र नवीकरण गर्न निर्देशन दिँदै भने, “सदस्यको नवीकरण गर्नुस्, गैरसदस्यको होइन।”

कार्यक्रममा एमाले कोशी प्रदेश इन्चार्ज तथा पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राईले पनि पुनर्गठनको बहसलाई केवल ओली हटाउने अभियानमा सीमित गर्न खोजिएको भन्दै त्यसको विरोध गरे।

पार्टीलाई विभिन्न क्षेत्रमा सुधार गर्न सुझाव संकलन भइरहेको अवस्थामा पुनर्गठनलाई अध्यक्ष हटाउने अभियानका रूपमा बुझाउने प्रवृत्ति खतरनाक भएको राईको भनाइ थियो।

राई स्वयं एमालेको पार्टी शुद्धीकरण, सुदृढीकरण, रूपान्तरण तथा पुनर्गठनसम्बन्धी कार्यदलका सदस्य हुन्। निर्वाचन परिणामको समीक्षा र पार्टी पुनर्गठनका लागि रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले विभिन्न तहबाट सुझाव संकलन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ।

उक्त प्रतिवेदनमा निर्वाचनमा एमालेले व्यहोरेको पराजयका विभिन्न कारणसँगै नेतृत्व र संगठनात्मक कार्यशैलीबारे पनि प्रश्न उठाइएको बताइएको छ। तर प्रतिवेदनमाथि पार्टीभित्र औपचारिक र निर्णायक छलफल अघि बढ्न सकेको छैन।

एमालेले निर्वाचनपछि गुमेको जनविश्वास पुनःस्थापित गर्ने उद्देश्यसहित ‘मिसन पार्टी जागरण’ अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। पार्टीकै आन्तरिक दस्तावेजमा निर्वाचन परिणाम, संगठनात्मक कमजोरी र वैकल्पिक राजनीतिक शक्तितर्फ मतदाता आकर्षित हुनुका कारण समीक्षा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

तर पार्टी सुधारको अभियानसँगै नेतृत्व परिवर्तनको प्रश्न जोडिएपछि एमालेभित्र बहस थप जटिल बनेको छ। एउटा पक्ष नेतृत्वसहित व्यापक पुनर्गठन आवश्यक रहेको तर्कमा छ भने ओली र उनीनिकट नेताहरू वर्तमान नेतृत्वलाई चुनौती दिने गतिविधिलाई पार्टी अनुशासनसँग जोडेर हेरिरहेका छन्।

झापा र इलाममा ओलीले लगातार दिएका अभिव्यक्तिले अहिलेको पुनर्गठन बहसलाई नेतृत्व परिवर्तनको दिशामा जान नदिने उनको अडान स्पष्ट पारेको छ। अर्कोतर्फ सामाजिक सञ्जालदेखि पार्टीभित्रका विभिन्न तहसम्म देखिएको प्रतिवादले नेतृत्व र संगठनात्मक सुधारको विवाद तत्काल साम्य हुने संकेत देखिएको छैन।