सर्वोच्चको इजलासमा भावुक बने किशोर श्रेष्ठ, हिरासतमा मानसिक यातना दिएको गुनासो
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
वरिष्ठ पत्रकार तथा जनआस्था प्रकाशन प्रालिका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले आफूलाई पूर्वाग्रह राखेर झूटो मुद्दामा फसाइएको दाबी गर्दै प्रहरी हिरासतमा मानसिक यातना भोग्नुपरेको गुनासो सर्वोच्च अदालतको इजलाससमक्ष राखेका छन्।
सोमबार बन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिटमाथि न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुँदा श्रेष्ठले स्वयं आफ्नो अवस्था र हिरासतमा भोगेको व्यवहारबारे भनाइ राखेका थिए।
श्रेष्ठले आफूलाई लागुऔषधसम्बन्धी मुद्दाका धेरै अभियुक्तसँग एउटै हिरासत कक्षमा राखिएको र पाँच दिनदेखि राम्रोसँग सुत्न नसकेको बताए।
“एउटा कलमजीवी पत्रकारलाई ५५ जना लागुऔषधका अभियुक्तहरूसँगै राखिएको छ। पाँच दिनदेखि राति निदाउन सकेको छैन। परिवारका सदस्य र वकिललाई समेत छुट्टै भेट्न दिइएको छैन,” श्रेष्ठले इजलासमा भने।
उनले आफूमाथि गरिएको व्यवहारका कारण मानसिक तनाव बढेको गुनासो गरे। सुनुवाइका क्रममा श्रेष्ठ पटकपटक भावुक भएका थिए।
पत्रकारिताका क्रममा विगतमा पनि आफूले विभिन्न जोखिम सामना गरेको स्मरण गर्दै उनले कठिन परिस्थितिमा समेत आफू नआत्तिएको बताए।
“मैले सेना बेपत्ता बनाउँदासमेत आत्तिएनँ। सधैँ समाचार लेख्दा जोखिम मोलेँ,” श्रेष्ठले भने, “तर यसपटक मसँगै बस्ने आफन्तका बच्चाहरूको आइप्याड, कम्प्युटरसमेत बरामद गरियो। उनीहरूको पढ्ने अधिकार खोसिएको छ। त्यसैले म तनावमा छु।”
प्रहरीले श्रेष्ठको घर तथा कार्यालयबाट कम्प्युटर, मोबाइल, ल्यापटप, आइप्याडलगायत सामग्री नियन्त्रणमा लिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले सोमबार जारी गरेको आदेशमा ती सामग्री फिर्ता गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ।
सुनुवाइका क्रममा श्रेष्ठकी पत्नी तथा रिट निवेदक सरस्वती श्रेष्ठले पनि परिवारले भोग्दै आएको अवस्थाबारे इजलाससमक्ष आफ्नो भनाइ राखिन्।
उनले नयाँ सरकार गठन भएपछि आफ्नो घरअगाडि लामो समयसम्म मोबाइल चलाएर बस्ने व्यक्तिहरू देखिन थालेको र प्रहरीको भ्यानसमेत घरबाहिर राखिने गरेको दाबी गरिन्। त्यसबाट परिवारमाथि मानसिक दबाब सिर्जना भएको उनको भनाइ थियो।
“पत्रकारिताको कुरा किन मेरो घरमा आउँछ? मसँग बस्ने आफन्तका बच्चाले गल्ती गरे होलान्, तर मैले के गल्ती गरेँ?” उनले इजलासमा प्रश्न गर्दै परिवारले न्याय पाउनुपर्ने बताइन्।
सरस्वतीले आफ्नो तथा मृतक सासुआमाका विषयमा समेत आपत्तिजनक सामग्री आएको र त्यसबारे साइबरसम्बन्धी निकायमा उजुरी गर्दा अपेक्षित कारवाही नभएको गुनासोसमेत गरेकी थिइन्।
इजलासमा आफ्नो भनाइ राख्ने क्रममा भावुक बनेका श्रीमान् श्रेष्ठलाई सरस्वतीले सम्झाउँदै धाप मारेकी थिइन्।
यद्यपि श्रेष्ठ दम्पतीले हिरासत, निगरानी तथा मानसिक दबाबका सम्बन्धमा लगाएका आरोपबारे सम्बन्धित प्रहरी निकायको विस्तृत प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन। त्यसैले उनीहरूले इजलासमा राखेका यी विषयलाई उनीहरूको दाबी र गुनासोका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ।
श्रेष्ठलाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोलीले गत बुधबार मध्यरातमा ललितपुरको नख्खुस्थित निवासनजिकैबाट पक्राउ गरेको थियो।
एक सांसद र एक महिलासँग सम्बन्धित तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि त्यससँग जोडिएको समाचार प्रकाशन गरिएको विषयमा परेको उजुरीका आधारमा उनीमाथि वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ विपरीतको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
पक्राउविरुद्ध उनकी पत्नी सरस्वती श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।
सोमबार नै काठमाडौँ जिल्ला अदालतले श्रेष्ठलाई थप चार दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो। तर त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले उनलाई निरन्तर थुनामा राख्नुपर्ने पर्याप्त आधार नदेखिएको ठहर गर्दै हाजिर जमानीमा छाड्न वा तारिखमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चले श्रेष्ठविरुद्धको अनुसन्धान रोकिएको भने नभएको स्पष्ट गरेको छ। अनुसन्धान जारी राख्न सकिने भए पनि त्यसका लागि उनलाई हिरासतमा राखिरहन आवश्यक नभएको अदालतको निष्कर्ष छ।
श्रेष्ठले इजलाससमक्ष उठाएको हिरासतको अवस्था, वकिल तथा परिवारसँग भेटघाटमा भएको भनिएको कठिनाइ र सञ्चारकर्मीमाथि फौजदारी अनुसन्धानका क्रममा अपनाइने व्यवहारसम्बन्धी प्रश्नले यो प्रकरणलाई वैयक्तिक गोपनीयता र प्रेस स्वतन्त्रताको विवादभन्दा पनि फराकिलो मानव अधिकार तथा हिरासत व्यवस्थापनको बहसतर्फ विस्तार गरेको छ।
