पुटिनको इटुरुप भ्रमणपछि जापानी राजदूतलाई बोलाएर रुसको कडा विरोध

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको इटुरुप टापु भ्रमणलाई लिएर जापानी नेतृत्वले दिएको अभिव्यक्तिप्रति रुसले कडा विरोध जनाएको छ।

रुसी विदेश मन्त्रालयले मंगलबार मस्कोस्थित जापानी राजदूत अकिरा मुतोलाई मन्त्रालयमा बोलाएर जापानी प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइची र विदेशमन्त्री तोशिमित्सु मोतेगीका अभिव्यक्तिप्रति औपचारिक विरोध जनाएको हो।

रुसी उपविदेशमन्त्री मिखाइल गालुजिनले जापानी राजदूतसमक्ष दक्षिणी कुरिल टापुमाथि रुसको सार्वभौमिकता र अधिकारक्षेत्रमाथि प्रश्न उठाउने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने मस्कोको धारणा राखेका छन्।

रुसी विदेश मन्त्रालयका अनुसार दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्थापित व्यवस्थाअनुसार दक्षिणी कुरिल टापु रुसको भूभाग बनेका हुन्। जापानले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा त्यसलाई चुनौती दिने प्रयासलाई रुसले अस्वीकार्य र गैरकानुनी भनेको छ।

मस्कोले जापानले रुसविरुद्ध पश्चिमी प्रतिबन्ध नीतिलाई निरन्तर समर्थन गरेको र युक्रेनलाई सहयोग गरिरहेको सन्दर्भसमेत उठाउँदै आवश्यक परे प्रतिकारात्मक कदम चाल्ने अधिकार सुरक्षित राखेको जनाएको छ।

राष्ट्रपति पुटिनले अगस्ट १३ मा पहिलोपटक व्यक्तिगत रूपमा इटुरुप टापुको भ्रमण गरेका थिए। भ्रमणका क्रममा उनले स्थानीय पूर्वाधार तथा माछा प्रशोधन उद्योगलगायत क्षेत्रको अवलोकन गरेका थिए।

पुटिनको भ्रमणपछि जापानले कडा विरोध जनाएको थियो। जापानले इटुरुपलाई ‘एतोरोफु’ नामले चिन्ने गरेको छ र इटुरुप, कुनाशिर, शिकोटान तथा हाबोमाइ समूहलाई ‘उत्तरी भूभाग’ भन्दै आफ्नो क्षेत्र भएको दाबी गर्दै आएको छ।

जापानी प्रधानमन्त्री ताकाइचीले पुटिनको भ्रमणलाई अस्वीकार्य भनेकी थिइन् भने विदेशमन्त्री मोतेगीले टोकियोस्थित रुसी राजदूतलाई बोलाएर औपचारिक विरोध जनाएका थिए।

रुसले भने सम्पूर्ण कुरिल द्वीपसमूह दोस्रो विश्वयुद्धको परिणामस्वरूप सोभियत संघमा समावेश भएको र त्यसको कानुनी उत्तराधिकारीका रूपमा ती भूभागमाथि रुसी सार्वभौमिकता निर्विवाद रहेको बताउँदै आएको छ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि रुस र जापानबीच औपचारिक शान्ति सन्धि हुन नसक्नुको प्रमुख कारणमध्ये दक्षिणी कुरिल टापुको विवाद रहँदै आएको छ। रुसले ती टापुमाथि प्रशासनिक नियन्त्रण कायम राखेको छ भने जापानले चार दक्षिणी टापुमाथि आफ्नो दाबी निरन्तर राखेको छ।

पछिल्लो कूटनीतिक तनावले लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको भूभागसम्बन्धी विवादसँगै युक्रेन संकटपछि थप कमजोर बनेको रुस–जापान सम्बन्धमा नयाँ दबाब थपेको छ।