सीमापार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नयाँ कानून ल्याउँदै चीन
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
चीनले सीमापार भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउन नयाँ कानून निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ। चीनको सर्वोच्च व्यवस्थापिका राष्ट्रिय जनकांग्रेसको स्थायी समितिले सीमापार भ्रष्टाचारविरुद्धको मस्यौदा कानूनमाथि छलफल गर्ने भएको हो।
राष्ट्रिय जनकांग्रेस स्थायी समितिका अध्यक्ष चाओ लचीको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको अध्यक्षमण्डल बैठकले १४औँ राष्ट्रिय जनकांग्रेस स्थायी समितिको २४औँ अधिवेशन अगस्ट २५ देखि २८ सम्म आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ।
अधिवेशनमा राष्ट्रिय पर्यवेक्षण आयोगले पेश गरेको सीमापार भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी मस्यौदा कानूनमाथि सांसदहरूले समीक्षा र छलफल गर्नेछन्।
सीमापार भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानूनलाई सन् २०२३ सेप्टेम्बरमै १४औँ राष्ट्रिय जनकांग्रेस स्थायी समितिको विधायी योजनाको पहिलो श्रेणीको परियोजनामा समावेश गरिएको थियो। यस श्रेणीमा राखिएका विधेयक वर्तमान राष्ट्रिय जनकांग्रेसको कार्यकालभित्र छलफल तथा निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने प्राथमिकतामा पर्छन्।
राष्ट्रिय जनकांग्रेस स्थायी समितिले गत मार्चमा सार्वजनिक गरेको वार्षिक कार्यप्रतिवेदनमा राष्ट्रिय भ्रष्टाचारविरोधी कानुनी संरचना सुदृढ गर्न सीमापार भ्रष्टाचार नियन्त्रण कानून बनाइने उल्लेख गरेको थियो। मे महिनामा सार्वजनिक सन् २०२६ को विधायी कार्यसूचीमा पनि यसलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। चीनले यस वर्ष सीमापार भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानून निर्माण अघि बढाउने योजना यसअघि नै सार्वजनिक गरेको थियो।
चीनले पछिल्ला वर्ष विदेशमा रहेका भ्रष्टाचारका आरोपितलाई स्वदेश फर्काउने, गैरकानुनी सम्पत्ति खोजी तथा फिर्ता ल्याउने र अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचारविरोधी सहकार्य विस्तार गर्ने अभियानलाई तीव्र बनाएको छ।
चीनको सर्वोच्च भ्रष्टाचारविरोधी निकायको कार्यप्रतिवेदनअनुसार सन् २०२५ मा विदेशबाट ९६३ भ्रष्टाचारसम्बन्धी फरार व्यक्तिलाई चीन फर्काइएको थियो।
अगस्टको अन्तिम साता हुने स्थायी समिति अधिवेशनमा सीमापार भ्रष्टाचारबाहेक स्वास्थ्य सुरक्षा तथा कृषियोग्य भूमि संरक्षण र गुणस्तर सुधारसम्बन्धी मस्यौदा कानूनमाथि पनि छलफल हुनेछ।
त्यस्तै, कृषि कानून, राष्ट्रिय रक्षा परिचालन कानून, उद्यम दिवालियापन कानून, बैंकिङ उद्योग नियमन तथा पर्यवेक्षण कानून र जल कानून संशोधनसम्बन्धी मस्यौदामाथि समीक्षा गरिनेछ।
अधिवेशनले वकिलसम्बन्धी कानून संशोधनको मस्यौदा तथा सडक यातायात सुरक्षा कानून संशोधनसम्बन्धी राज्यपरिषदको प्रस्तावमाथि पनि छलफल गर्ने कार्यक्रम छ।
चीन र हङ्गेरीबीच भएको सुपुर्दगी सन्धि अनुमोदनसम्बन्धी प्रस्तावसमेत अधिवेशनमा पेश हुने जनाइएको छ।
सीमापार भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी छुट्टै कानून निर्माणको पहललाई चीनले राष्ट्रिय भ्रष्टाचारविरोधी कानुनी संरचना सुदृढ गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भ्रष्टाचारविरुद्धको अनुसन्धान, आरोपितको फिर्ती तथा सम्पत्ति पुनःप्राप्तिसम्बन्धी सहकार्यलाई थप व्यवस्थित गर्ने प्रयासका रूपमा अघि बढाएको छ।
