‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिन समयबद्ध काम गर्न सचिवहरूलाई निर्देशन

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’बाट नेपाललाई बाहिर निकाल्न तय गरिएको कार्ययोजना प्रभावकारी र समयबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायका सचिवहरूलाई निर्देशन दिएको छ।

मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको सचिव बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी तथा आमविनाशकारी हतियार प्रसारमा वित्तीय सहयोग नियन्त्रणसम्बन्धी क्षेत्रमा भइरहेको सुधारको समीक्षा गर्दै कार्ययोजना कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको हो।

बैठकले प्रत्येक मन्त्रालय तथा निकायलाई आफूले जिम्मेवारी पाएका सुधारका काम निर्धारित समयभित्र परिणाम देखिने गरी सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले कार्ययोजनाको नियमित अनुगमन गर्ने र सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायले प्रगतिको विवरण निरन्तर उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय भएको छ।

नेपाल २१ फेब्रुअरी २०२५ मा एफएटीएफको बढी निगरानीमा रहेका मुलुकको सूची अर्थात् ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको थियो। त्यसपछि नेपालले एफएटीएफ र एसिया प्यासिफिक ग्रुपसँग मिलेर सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

एफएटीएफको जुन २०२६ को समीक्षाले आतंकवादी गतिविधि तथा आमविनाशकारी हतियार प्रसारमा वित्तीय सहयोग रोक्न लक्षित वित्तीय प्रतिबन्धसम्बन्धी बाँकी प्राविधिक कमजोरी सम्बोधन गर्न नेपालले प्रगति गरेको उल्लेख गरेको छ। तर जोखिमयुक्त क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन, अवैध हुन्डी कारोबारमाथि कारवाही, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान तथा अभियोजन बढाउने र अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति पहिचान, रोक्का तथा जफत गर्ने काममा अझै परिणाम देखाउनुपर्ने अवस्था छ।

विशेषगरी वाणिज्य बैंक, उच्च जोखिममा रहेका सहकारी, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा पत्थरको कारोबार र घरजग्गा क्षेत्रको जोखिममा आधारित नियमन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने एफएटीएफको कार्ययोजनामा उल्लेख छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान गर्ने निकायहरूको क्षमता र आपसी समन्वय बढाउँदै अनुसन्धान तथा अभियोजनको संख्या र प्रभावकारिता प्रमाणित गर्नुपर्ने चुनौती पनि नेपालसामु छ।

गत जेठमा नेपाल आएको एसिया प्यासिफिक ग्रुपको उच्चस्तरीय टोलीले विभिन्न सरकारी निकायसँगको छलफलमा कार्ययोजनाका कतिपय क्षेत्रमा अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको भन्दै सुधारको गति बढाउन आग्रह गरेको थियो। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, सहकारी, घरजग्गा, बहुमूल्य धातु, भ्रष्टाचार, कर छली, मानव बेचबिखन, वातावरणीय तथा वन्यजन्तु अपराधलगायत जोखिमयुक्त क्षेत्रमा नियमन, अनुसन्धान र अभियोजन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने विषय छलफलमा उठेको थियो।

सरकारले २०८३ माघसम्म आवश्यक सुधारका अधिकांश नतिजा देखाउने लक्ष्यसहित सम्बन्धित निकायलाई कार्यतालिकाअनुसार परिचालन गरेको छ। ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन कानुन निर्माण मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुसन्धान, अभियोजन, नियमन र कसुरजन्य सम्पत्ति नियन्त्रणमा देखिने परिणाम आवश्यक हुनेछ।

सचिव बैठकले नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने शासकीय सुधारका कामलाई पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। प्रत्येक निकायले सुधारको प्रगति नियमित रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ।

बैठकले भदौ २२ गते निजामती सेवा दिवस सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा मनाउने तथा त्यसको कार्यक्रम तयार गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिने निर्णयसमेत गरेको छ।

त्यसैगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयबाट जारी शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यविधि, मार्गदर्शन, निर्देशन र परिपत्रको कार्यान्वयन समीक्षा गर्ने तथा मन्त्रालय वा निकायबीच देखिएका नीतिगत र प्रशासनिक समस्या सचिवस्तरीय समन्वयबाट समाधान गर्ने निर्णय भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई कानुन निर्माण तथा सुधार वर्षका रूपमा कार्यान्वयन गर्दै पुराना कानुनको समसामयिक परिमार्जन तथा खारेजी र आवश्यक नयाँ कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश ‘शून्य दिन खरिद नीति’अन्तर्गत हालसम्म खरिद प्रक्रिया शुरु नभएका कार्यक्रम तथा आयोजनाको सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।