वर्षायाममा बिजुली सस्तो बनाउने तयारी, ‘सिजनल ट्यारिफ’मा छलफल
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
सरकारले आन्तरिक विद्युत खपत बढाउन घरायसी उपभोक्ता र उद्योगलाई सहुलियत पुग्ने गरी विद्युत महसुल पुनरावलोकन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। वर्षायाममा उत्पादन बढी हुने तर सबै विद्युत खपत हुन नसक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै मौसमअनुसार फरक महसुल निर्धारण गर्ने ‘सिजनल ट्यारिफ’समेत छलफलमा ल्याइएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गत साउन १३ गते बसेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले विद्युत महसुल संरचनाको समग्र पुनरावलोकन गर्न सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो।
समितिलाई हालको महसुल संरचना अध्ययन गरी आन्तरिक विद्युत खपत बढाउने, गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई सहुलियत दिने र उच्च खपत गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युत उपलब्ध गराउने उपायसहित प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
समितिको बैठक बुधबार अपराह्न ४ बजे ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा बस्ने तय भएको छ। बैठकमा विद्युत महसुल घटाउन सकिने आधार, वर्षायाम र हिउँदका लागि पृथक दर कायम गर्ने सम्भावना तथा उद्योगलाई थप विद्युत प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने उपायबारे छलफल हुने जनाइएको छ।
समितिमा ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, ऊर्जा तथा विद्युत क्षेत्रका विज्ञ र उपभोक्ता प्रतिनिधिसहित प्राधिकरणका सम्बन्धित अधिकारी सहभागी छन्।
समिति संयोजक शाहीका अनुसार वर्षायाममा जलविद्युत उत्पादन बढ्दा आन्तरिक मागभन्दा बढी विद्युत उपलब्ध हुने अवस्था देखिएकाले त्यसलाई देशभित्रै अधिकतम उपयोग गर्ने गरी महसुल संरचना पुनरावलोकन गर्न खोजिएको हो।
प्रस्तावित ‘सिजनल ट्यारिफ’अन्तर्गत वर्षायाममा बढी उपलब्ध हुने विद्युत सस्तो दरमा घरायसी तथा औद्योगिक उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएर खपत बढाउने विकल्पमाथि अध्ययन भइरहेको छ। यसबाट विद्युतीय चुलो, विद्युतीय सवारी, औद्योगिक उत्पादन तथा अन्य विद्युतमा आधारित गतिविधि विस्तार गर्न प्रोत्साहन पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
उद्योगलाई सस्तो विद्युत उपलब्ध गराउँदा उत्पादन लागतमा कति कमी आउन सक्छ र त्यसको लाभ उपभोक्तासम्म कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा निजी क्षेत्रसँग समेत समन्वय गर्ने तयारी छ।
नेपालमा वर्षायाममा जलविद्युत उत्पादन उच्च हुने तर हिउँदमा नदीको बहाव घटेसँगै उत्पादन कम हुने मौसमी संरचना छ। यही अन्तरलाई ध्यानमा राखेर विद्युतको उपलब्धताअनुसार महसुल संरचना लचिलो बनाउने विकल्प अघि सारिएको हो।
समितिले तयार गर्ने प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नयाँ महसुल संरचनाको प्रस्ताव अघि बढाउनेछ। अन्तिम विद्युत उपभोक्ता महसुल निर्धारण भने कानुनी प्रक्रियाअनुसार विद्युत नियमन आयोगबाट हुनेछ।
महसुल पुनरावलोकन कार्यान्वयन भएमा वर्षायाममा खेर जान सक्ने विद्युतको आन्तरिक उपयोग बढाउनुका साथै घरायसी उपभोक्ताको खर्च र उद्योगको उत्पादन लागत घटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
