सन् २०३० भित्र युद्धकालीन सैन्य नियन्त्रण अधिकार फिर्ता लिने दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिको अडान
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति ली जे म्युङले अमेरिकासँग रहेको दक्षिण कोरियाली सेनाको युद्धकालीन सञ्चालन नियन्त्रण अधिकार आफ्नो कार्यकालभित्र फिर्ता लिने लक्ष्य पुनः दोहोर्याएका छन्।
मंगलबार ब्लु हाउसमा आयोजित मन्त्रीपरिषद बैठकको अध्यक्षता गर्दै लीले सरकारले प्रारम्भमा तय गरेको योजनाअनुसार युद्धकालीन सञ्चालन नियन्त्रण अधिकार अर्थात् OPCON सन् २०३० भित्र दक्षिण कोरियाको नेतृत्वमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताए।
उनले दक्षिण कोरियासँग आत्मनिर्भर राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विकास गर्न आवश्यक आधार रहेको उल्लेख गर्दै सेनाको समग्र सञ्चालन क्षमता थप सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
लीका अनुसार युद्धकालीन सैन्य नियन्त्रण अधिकार फिर्ता लिनु अमेरिका र दक्षिण कोरियाबीचको सुरक्षा गठबन्धन कमजोर पार्ने प्रक्रिया नभई दक्षिण कोरियाको आफ्नै प्रतिरक्षा क्षमता सुदृढ गर्ने प्रयास हो।
उनले सैन्य कमान्ड, सञ्चालन क्षमता, अत्याधुनिक प्रविधि तथा संयुक्त प्रतिरक्षा संरचनामा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।
राष्ट्रपतिको पछिल्लो अभिव्यक्ति अमेरिका र दक्षिण कोरियाको संयुक्त ‘उल्ची फ्रीडम शिल्ड’ सैन्य अभ्यास शुरु भएको भोलिपल्ट आएको हो। संयुक्त अभ्यासलाई युद्धकालीन कमान्ड क्षमता, सैन्य समन्वय र सम्भावित OPCON हस्तान्तरणको तयारीसँग समेत जोडेर हेरिन्छ।
दक्षिण कोरियाले कोरियाली युद्धको प्रारम्भिक चरणमा सन् १९५० मा आफ्नो सेनाको सञ्चालन नियन्त्रण अमेरिकी नेतृत्वको संयुक्त राष्ट्र कमान्डलाई हस्तान्तरण गरेको थियो।
सन् १९७८ मा उक्त जिम्मेवारी अमेरिका र दक्षिण कोरियाको संयुक्त सैन्य संरचना कम्बाइन्ड फोर्सेस कमान्डअन्तर्गत सारिएको थियो। यो कमान्डको नेतृत्व अमेरिकी जनरलले गर्दै आएका छन्।
दक्षिण कोरियाले सन् १९९४ मा शान्तिकालीन सञ्चालन नियन्त्रण अधिकार फिर्ता लिएको थियो। तर युद्धको अवस्थामा दक्षिण कोरियाली सैन्य कारवाहीको समग्र सञ्चालन नियन्त्रण अझै संयुक्त कमान्ड संरचनाअन्तर्गत रहने व्यवस्था छ।
युद्धकालीन नियन्त्रण हस्तान्तरणको विषय दक्षिण कोरियामा लामो समयदेखि राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, सैन्य आत्मनिर्भरता र अमेरिका गठबन्धनसँग जोडिएको महत्वपूर्ण सुरक्षा बहसका रूपमा रहँदै आएको छ।
यसअघि विभिन्न सरकारका पालामा हस्तान्तरणको समयसीमा प्रस्ताव गरिए पनि उत्तर कोरियाको सैन्य क्षमता, दक्षिण कोरियाली सेनाको तयारी र संयुक्त कमान्ड संरचनासम्बन्धी पूर्वशर्तका कारण प्रक्रिया पटकपटक पछाडि सरेको थियो।
ली सरकारले भने आवश्यक सैन्य क्षमता विकास गर्दै सन् २०३० सम्म युद्धकालीन सञ्चालन नियन्त्रण अधिकार फिर्ता लिने लक्ष्यलाई पुनः प्राथमिकतामा राखेको छ।
