डाटा अफ हुँदा पनि ब्यालेन्स काटिएको भन्दै एनसेललाई ‘किन कारबाही नगर्ने?’
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल डाटा प्रयोग नगरेको वा डाटा बन्द गरेको अवस्थामा समेत ग्राहकको मुख्य ब्यालेन्सबाट रकम कटौती भएको विषयमा एनसेल आजियाटा लिमिटेडसँग स्पष्टीकरण मागेको छ। एनसेलको आधिकारिक विवरण तथा प्राधिकरणको अभिलेखमा कम्पनीको नाम ‘एनसेल आजियाटा लिमिटेड’ नै प्रयोग भएको देखिन्छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा साउन महिनामा भएका प्रमुख निर्णय सार्वजनिक गर्दै ग्राहकले डाटा नचलाएको अवस्थामा समेत ‘पे एज यू गो’ डाटा चार्जका नाममा रकम स्वतः कटौती भएको गुनासोबारे एनसेलसँग जवाफ मागिएको जानकारी दिए। यससम्बन्धी निर्णय सार्वजनिक भएको विवरण अन्य समाचार स्रोतमा पनि पुष्टि भएको छ।
प्राधिकरणले यस्तो समस्या तत्काल र पूर्ण रूपमा समाधान गरी ग्राहकले डाटा बन्द गरेको अवस्थामा मुख्य ब्यालेन्सबाट कुनै रकम स्वतः कटौती नहुने व्यवस्था गर्न एनसेललाई निर्देशन दिएको छ।
“ग्राहकहरूले डाटा नचलाउँदा वा डाटा अफ गरेर राखेको अवस्थामा समेत मुख्य ब्यालेन्सबाट स्वचालित रूपमा रकम कटौती हुने समस्या तत्काल समाधान गरी रकम काटिन नहुने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छौँ,” अर्यालले बताए।
प्राधिकरणले अनधिकृत रूपमा काटिएको रकम सम्बन्धित ग्राहकलाई क्षतिपूर्तिका रूपमा फिर्ता गराउनसमेत निर्देशन दिएको छ। सम्बन्धित ग्राहक पहिचान गर्न नसकिए त्यस्तो रकम राज्य कोषमा दाखिला गराउनुपर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए। दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ अन्तर्गत प्राधिकरणलाई ऐन वा नियम उल्लंघनमा कारवाही तथा बिगो वा क्षतिपूर्ति भराउने अधिकार रहेको कानुनी व्यवस्थामा उल्लेख छ।
एनसेलले लामो समयदेखि ग्राहकको ब्यालेन्सबाट अनधिकृत रूपमा रकम कटौती हुन दिएको र त्यससम्बन्धी गुनासो समयमै समाधान गर्न पर्याप्त चासो नदेखाएको भन्दै प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(१) बमोजिम किन कारवाही नगर्ने भन्ने स्पष्टीकरण मागेको हो।
प्राधिकरणले एनसेललाई ‘पे एज यू गो’ डाटा शुल्क निर्धारणमा प्रयोग हुने तर्क प्रणाली तथा अल्गोरिदमसहित सम्पूर्ण बिलिङ र चार्जिङ प्रणालीको स्वतन्त्र प्राविधिक परीक्षण गराउन पनि निर्देशन दिएको छ। उक्त परीक्षणको प्रतिवेदन एक महिनाभित्र प्राधिकरणमा पेस गर्नुपर्नेछ।
यसैबीच, प्राधिकरणले साउन महिनामा पाँचवटा इन्टरनेट तथा इमेल सेवा प्रदायक कम्पनीको अनुमतिपत्र नवीकरण गरेको जनाएको छ। अनुमतिपत्र नवीकरण हुनेमा डिजी लिङ्क नेटवर्क प्रालि, जिशान नेटवर्क प्रालि, वाईफाई नेपाल प्रालि, शिखर नेट प्रालि र युनाइट नेटवर्कस् प्रालि छन्।
प्राधिकरणले टेलिपोर्ट सेवासम्बन्धी अनुमतिपत्र तथा नवीकरण दस्तुर निर्धारण गरी स्याटेलाइट अर्थ स्टेसन गेटवे टेलिपोर्ट सेवा खुला गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
त्यसैगरी दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम वर्तिस स्पेश प्रालिलाई नेटवर्क सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र दिने निर्णय भएको छ। प्राधिकरणले साउन महिनामा गरेका ५३ निर्णयमध्ये १४ वटालाई प्रमुख निर्णयका रूपमा सार्वजनिक गरेको जनाएको छ।
