प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइले मात्र संविधान संशोधन हुँदैन : रवि लामिछाने
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमत पुग्नु मात्र पर्याप्त नहुने बताएका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले संविधान संशोधनको प्रक्रिया संविधानले निर्धारण गरेको विधिअनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताए।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ बहुमत जुटाउन सहयोग गर्न तयार रहेको बताएपछि लामिछानेले प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइ मात्रले संविधान संशोधन सम्पन्न नहुने स्मरण गराएका हुन्।
‘प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ पुग्दैमा संविधान संशोधन हुँदैन भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ। संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभाको मात्र दुई तिहाइले हुन सक्दैन,’ उनले भने।
नेपालको संविधानअनुसार संविधान संशोधन विधेयक संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ। प्रदेशको सीमाना परिवर्तन वा अनुसूची ६ मा उल्लिखित प्रदेशको अधिकारसँग सम्बन्धित विषय भए सम्बन्धित प्रदेशसभाको भूमिकासमेत संविधानले निर्धारण गरेको छ।
लामिछानेले संवेदनशील विषयमा आरोप वा शंकाका आधारमा निष्कर्ष निकाल्नुभन्दा तथ्य र प्रमाणका आधारमा बहस गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए।
उनले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्री, अदालतमा विचाराधीन मुद्दा, आरोप र बयानका क्रममा कसैले कुनै व्यक्तिको नाम उल्लेख गरेको विषयलाई एउटै प्रकृतिको प्रमाणका रूपमा लिन नहुने बताए।
‘आवाज ठूलो हुँदैमा तथ्य ठूलो हुने होइन,’ लामिछानेले भने, ‘प्रमाणहरू यति बलिया होउन् कि हामीले मुख रातो पारेर प्रश्न गर्न नपरोस्, प्रमाण देखेर आउनेहरूको मुख रातो होस्।’
संसदीय समितिमा उठाइने विषय तथ्य, प्रमाण, कानून र संविधानमा आधारित हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले संवेदनशील समितिको गरिमा कायम राख्न प्रस्तुत विषयलाई पछि सहजै चुनौती दिन नसकिने गरी तथ्यपरक बनाउनुपर्ने बताए।
उनले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्दा संविधानले निर्धारण गरेको प्रक्रियाअनुसार योग्यता र क्षमताका आधारमा उत्कृष्ट व्यक्ति छनोट गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे।
कुनै पदाधिकारी वा व्यक्तिसँग असहमति भएकै कारण संवैधानिक संस्था र त्यसको नेतृत्वमाथि निरन्तर प्रश्न उठाउँदा संस्थाको गरिमा र सार्वजनिक विश्वासमा असर पर्न सक्ने उनको भनाइ थियो।
लामिछानेले लोकतान्त्रिक प्रणालीका आधारस्तम्भका रूपमा रहेका संस्थालाई व्यक्तिप्रतिको असन्तुष्टिका कारण कमजोर बनाउन नहुने बताए। संवैधानिक संस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै गए समग्र लोकतान्त्रिक प्रणाली नै कमजोर हुन सक्ने उनको भनाइ थियो।
