अख्तियार पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सात घण्टा राखिएको विषयमा जानकारी दिन साम्पाङको माग
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहितका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर करिब सात घण्टा राखिएको भनिएको घटनाबारे स्पष्ट जानकारी दिन माग गरेका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तहरू उपस्थित भएका बेला साम्पाङले उक्त विषय उठाएका हुन्।
‘प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुभयो र बन्दी बनाउनुभयो भन्ने सुनेको छु। त्यहाँ के के गर्न लगाइयो, बताइदिनुहोला,’ साम्पाङले भने।
उनले यदि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सात घण्टासम्म नियन्त्रणमा राखिएको हो भने त्यो अधिकारको दुरुपयोगको विषय बन्ने बताए। घटनाको वास्तविकता स्पष्ट पार्नुपर्ने र अधिकारको दुरुपयोग भएको प्रमाणित भए त्यसबारे कसले अनुसन्धान तथा कारवाही गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उनले उठाए।
साम्पाङले अख्तियारको कार्यक्षेत्र आर्थिक अनियमिततामा मात्र सीमित नभई सार्वजनिक पदको दुरुपयोगसँग पनि सम्बन्धित रहेको उल्लेख गरे।
उनले पूर्वप्रधानमन्त्री वा मन्त्रीबाटसमेत कानूनविपरीत कार्य भएको अवस्थामा अख्तियारले निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान र कारवाही गर्न सक्नुपर्ने बताए।
साम्पाङले बेनामे तथा पर्याप्त प्रमाणबिनाका उजुरीका कारण सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई अनावश्यक हैरानी हुने गरेको गुनासोसमेत गरे। प्रमाणविहीन उजुरीका आधारमा पटकपटक स्पष्टीकरण दिनुपर्ने अवस्था उचित नभएको उनको भनाइ थियो।
सोही बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि अख्तियारको अनुसन्धान र अभियोजनसम्बन्धी भूमिकामाथि प्रश्न उठाए।
शाहीले राजनीतिक नेतृत्वसँग जोडिएका विभिन्न चर्चित भ्रष्टाचार तथा अनियमितता प्रकरणमा अनुसन्धान किन निष्कर्षमा नपुगेको भन्दै अख्तियारसँग जवाफ मागे।
उनले माओवादी लडाकु शिविरको खर्च, गिरिबन्धु टी इस्टेट, तारागाउँको जग्गा तथा शेयर, नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद, ओम्नी प्रकरण र एनसेलसँग सम्बन्धित विषय उल्लेख गर्दै ती प्रकरणमा अनुसन्धानको अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए।
बैठकमा सांसदहरूले अख्तियारलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त, प्रमाणमा आधारित र सबै सार्वजनिक पदाधिकारीप्रति समान रूपमा उत्तरदायी संवैधानिक निकायका रूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
