राहदानी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट दबाब दिइएको दाबीबारे अख्तियारसँग सांसदहरूको स्पष्टीकरण माग

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा घण्टौँसम्म राखेर राहदानी खरिद प्रकरणमा मुद्दा अघि बढाउन दबाब दिइएको भन्ने विषयमा सांसदहरूले आयोगसँग स्पष्ट जवाफ मागेका छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले संवैधानिक निकायमाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेप हुन नहुने भन्दै असार पहिलो साता प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको भनिएको घटनाबारे अख्तियारका पदाधिकारीलाई वास्तविकता सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका हुन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अमरेशकुमार सिंहले अख्तियार प्रधानमन्त्री कार्यालय वा सरकारको मातहतको संस्था नभई संविधानले व्यवस्था गरेको स्वतन्त्र निकाय भएको बताए।

‘यो सरकार आएपछि प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूलाई सात घण्टासम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थुनेर राखियो र राहदानीमा मुद्दा लगाउन दबाब दिइयो भन्ने सुनिएको छ,’ सिंहले भने, ‘यो विषयमा अख्तियार प्रमुखले स्पष्ट पार्नुपर्‍यो।’

उनले प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले बोलाउँदैमा अख्तियारका पदाधिकारी प्रधानमन्त्री कार्यालय जान आवश्यक नरहेको धारणा राखे। संवैधानिक निकायले आफ्नो स्वतन्त्र हैसियत कायम राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले पनि अख्तियारका पदाधिकारीलाई सातदेखि आठ घण्टासम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखिएको भन्ने विषय गम्भीर भएको बताए। त्यस्तो घटना भएको हो भने संवैधानिक संस्थालाई कमजोर बनाउने प्रयासका रूपमा लिनुपर्ने भन्दै उनले आयोगबाट स्पष्ट जवाफ आउनुपर्ने बताए।

नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले कुनै पनि सरकारले अख्तियारलाई आफ्नो मातहतको निकाय ठान्न नहुने बताइन्। आयोगलाई संविधान, कानून र तथ्य प्रमाणका आधारमा स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान गर्ने वातावरण दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद युवराज दुलालले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने आयोग कार्यपालिका प्रमुखको निर्देशनमा चल्ने संस्था हो वा होइन भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कुनै व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चलाउन निर्देशन दिइएको हो भने त्यसबारे आयोगले सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनले बताए।

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्कराज राईले पनि अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नियन्त्रणमा राखेर मुद्दा अघि बढाउन दबाब दिइएको भन्ने विषय संसद र सार्वजनिक बहसमा आइसकेकाले त्यस दिन वास्तवमा के भएको थियो भन्ने जानकारी दिन माग गरे।

यदि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट संवैधानिक निकायमाथि अनुचित दबाब परेको पुष्टि भए त्यसले अधिकारको दुरुपयोगसम्बन्धी गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाउने उनको भनाइ थियो।

असार पहिलो साता प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालय तथा सल्लाहकार समूहले राहदानी खरिद प्रकरणको अनुसन्धानबारे छलफल गर्न अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहितका अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय बोलाएको विवरण यसअघि सार्वजनिक भएको थियो। उनीहरूलाई करिब सात घण्टासम्म त्यहाँ राखेर अनुसन्धान तीव्र बनाउन दबाब दिइएको आरोपसमेत लागेको थियो।

त्यसको केही समयपछि अख्तियारले राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहितका व्यक्तिलाई अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको थियो र पछि राहदानी छपाइसम्बन्धी अनियमितताको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री शाहले भने त्यसबेला राहदानी खरिदमा गम्भीर प्रश्न उठेकाले सरकारलाई अख्तियारसँग त्यसबारे सोध्ने अधिकार रहेको सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका थिए।

बिहीबारको बैठकमा उठेको बहसको मुख्य विषय अख्तियारको संवैधानिक स्वतन्त्रता, कार्यपालिकासँगको सम्बन्ध र अनुसन्धान प्रक्रियामा राजनीतिक वा प्रशासनिक दबाबको सम्भावना थियो। सांसदहरूले घटनाबारे अनुमान र आरोपभन्दा आयोगका पदाधिकारीबाट आधिकारिक विवरण आउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।